‘कोरोना’ कालावधीत 51 हजाराहून अधिक नवीन कंपन्यांनी केली ‘नोंदणी’, 3,333 कंपन्यांनी व्यवसाय बंद करण्याची दिली माहिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संसर्गामुळे गेल्या पाच महिन्यांत आर्थिक घडामोडींमध्ये तीव्र घट झाली आहे, परंतु नवीन व्यापाऱ्यांच्या उत्साहात कोणतीही कमी आलेली नाही. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत एकूण 51,807 नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली. त्याचबरोबर 3333 कंपन्यांनी त्यांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी समजले गेले होते की, कोरोना काळात नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीसाठी अर्ज येणार नाहीत, परंतु देशातील प्रत्येक राज्यात कोरोना कालावधीत नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात महाराष्ट्रात 8677 नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली. उत्तर प्रदेशमध्येही उद्योजकांची व्यवसायिक क्षमता अधिक दिसून येत आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये 5469 कंपन्यांची नोंदणी झाली.

या काळात, दिल्लीत 5803 कंपन्यांची नोंदणी झाली, जे सेवा क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र बनले. यावर्षी एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या बिहारमध्ये 1907 कंपन्यांनी नोंदणी केली, तर झारखंडमध्ये 761 कंपन्यांनी नोंदणी केली. हरियाणामध्ये 2728, पंजाबमध्ये 755, उत्तराखंडमध्ये 486, हिमाचलमधील 199 कंपन्यांची नोंदणी झाली. उद्योजकांचा कल राजस्थानकडेही वाढत आहे आणि एप्रिल-ऑगस्टमध्ये 2025 नवीन कंपन्यांची येथे नोंदणी झाली आहे.

कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत उत्तर प्रदेशमधील 959 कंपन्यांनी त्यांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. दिल्लीतील 625, हरियाणामधील 134 , पंजाबमधील 333, तामिळनाडूमधील 145, बिहारमधील 103, झारखंडमधील 17 कंपन्यांच्या वतीने अर्ज रद्द करण्यात आले. महाराष्ट्रात एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान कोणत्याही कंपनीने नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज दिले नाहीत. उत्तराखंड आणि हिमाचलसारख्या राज्यातही कोणत्याही कंपनीने नोंदणी संपुष्टात आणण्याची विनंती केली नाही.

एमएसएमई कंपन्यांना दिलासा देण्याची तयारी
थकीत देयके आणि सरकारी खरेदीमध्ये एमएसएमई कंपन्यांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकार नियमात बदल करू शकते. या संदर्भात, एनआयटीआय आयोगाने एमएसएमई संस्थांशी चर्चा केली आणि त्यांच्याकडून सूचना मागविल्या. सरकारकडून वारंवार विनंती करूनही सध्या कंपन्या एमएसएमईच्या थकबाकी वेळेवर भरत नाहीत. यामुळे एमएसएमईला कामाच्या भांडवलाची मोठी कमतरता भासू लागली आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like