मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – चंद्रकात पाटलांनी आरोप केली की शिवस्मारक होऊ नये यासाठी काहीजण प्रयत्नशील असून जाणूनबुजून स्मारक रखडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावेळी त्यांनी सवाल उपस्थित केला की अनावश्यक खर्च टाळून निविदेची रक्कम कमी केली असून यात भ्रष्टाचार कसा झाला? यावेळी त्यांनी सरकारच्या धोरणावर चर्चा केली.
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्मारक उभारण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न प्रामाणिकपणे केले. यासाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या देखील मिळाल्या. स्मारकासाठी अनावश्यक खर्च टाळून 3800 कोटींची निविदा 2500 कोटी केली. यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती यांचा सल्ला घेऊन निविदेची रक्कम कमी केली गेली. असे असताना भ्रष्टाचार झाला कसा असा सवाल चंद्रकांत पाटलांनी उपस्थित केला. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की राज्यातील काही मंडळींना हे स्मारक होऊ नये असे वाटते. यासाठी जाणूनबुजून ते हा प्रकल्प रखडवत आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना ते म्हणाले की, राज्यपालांच्या अभिभाषणात मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यासाठी काय करणार याचा साधा उल्लेख देखील नाही. यात धनगर आरक्षणावर देखील यात सुस्पष्टता नाही. ओबीसी विभाग कायम राहणार का याचा उल्लेख देखील यात नाही. त्यामुळे सरकारचं धोरणं स्पष्ट नसल्याचे देखील ते म्हणाले.
फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/
- अशी मिळवा ‘किडनी स्टोन’पासून सुटका, करा ‘हे’ ५ घरगुती उपाय
- वीकेंडला झोप पूर्ण करून घ्या, अन्यथा पडू शकते महागात, वाचा ‘हे’ ३ निष्कर्ष
- रोज ओले खोबरे खाण्याचे ‘हे’ आहेत 5 फायदे !
- कारल्याचे ‘हे’ ११ फायदे वाचून नियमित खाल भाजी, जाणून घ्या
- ‘मायग्रेन’च्या डोकेदुखीने त्रस्त आहात ? ‘या’ ८ गोष्टींचे करा सेवन
- तुम्ही अशाप्रकारे झोपता का? जाणून घ्या ४ योग्य-अयोग्य पद्धती