चीनी कंपन्यांना सर्वात मौठा झटका ! आता भारतातील हायवे प्रोजेक्टचं काम नाही घेवू शकणार, मोदी सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   भारत आणि चीनच्या वाढत्या तणावादरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले की, चिनी कंपन्या भारताच्या महामार्ग प्रकल्पात सहभागी होणार नाहीत. जरी तिने भारतीय किंवा इतर कंपनीबरोबर संयुक्त उपक्रम बनवून बोली लावली तरी तिला त्यात समाविष्ट केले जाणार नाही. तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अशा विविध क्षेत्रात चिनी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास रोखले जाईल हे सरकार सुनिश्चित करेल, असेही गडकरी म्हणाले.

चिनी कंपन्यांवर बंदी-

नितीन गडकरी यांनी पीटीआयला सांगितले की, आम्ही रस्ता बांधणीसाठी चिनी भागीदारांसमवेत संयुक्त प्रकल्पांना परवानगी देणार नाही. आम्ही ठाम भूमिका घेतली आहे की जर ते (चिनी कंपन्या) संयुक्त उद्यमातून आल्यास आम्ही यास परवानगी देणार नाही. असे गडकरी म्हणाले कि, लवकरच नवे धोरण येईल, ज्यामध्ये चीनी कंपन्यांवर बंदी घालणे आणि महामार्ग प्रकल्पांमध्ये भारतीय कंपन्यांना ढील देण्याचे नियम ठरवले जातील.

सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पाचे काय होईल –

सद्य: स्थितीत मोजक्याच प्रकल्पांत काही काळापूर्वी काही चिनी कंपन्यांचा समावेश होता. हा निर्णय नव्या प्रकल्पांना लागू होईल, असे गडकरी म्हणाले.

बीएसएनएलने चिनी कंपनीची निविदा रद्द केली-

दूरसंचार विभागाने सरकारी मालकीच्या दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) च्या 4 जी अपग्रेडसाठी जारी केलेली निविदा रद्द केली. केंद्र सरकारने सरकारी कंपनीकडून अपग्रेड करण्यासाठी चिनी उपकरणे वापरण्यास नकार दिला होता, त्यानंतर दूरध्वनी विभागाने आता या अपग्रेडसाठी दिलेली निविदा रद्द केली आहे. आता नवीन निविदा प्रसिद्ध होईल. नवीन निविदामध्ये प्रदेशातील भारतीय क्षमता वाढविण्यावर आणि देशी तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यानुसार नवीन निविदा देण्यात येईल. यात मेक इन इंडियाच्या मोहिमेस प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. अशा परिस्थितीत या नव्या निविदेत अपग्रेडेशनसाठी उपकरणे पुरवणाऱ्या चिनी कंपन्यांना या यादीतून वगळण्यात येईल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.