नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – नागरिकांनी वीज वापरली असेल तर बिल भरावेच लागेल, वीजबिलात कोणत्याही प्रकारची माफी किंवा सवलत नाही, अशी भूमिका ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतली. त्यावरून आता भाजप नेते चंद्रकांत बावनकुळे यांनी परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी एक मिनिटामध्ये एक हजार देण्यात येतात. मग वीजबिल माफीचा निर्णय का घेण्यात येत नाही?, असा सवाल उपस्थित केला आहे. ते वार्ताहरांना बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, वीजबिलाच्या मुद्द्यावर हे सरकार खोटे बोलत असून, त्यांनी १०० युनिट वीजमाफीचा आश्वासन पाळले नाही. टाळेबंदी काळात सर्व व्यवसाय ठप्प होते. तरीसुद्धा सरासरी वीजबिल देण्यात आली. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतही हतबल आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्यांच्या फायली फेकून देत आहेत. सामाजिक चळवळीतून आलेल्या राऊत यांचे नाव खराब करण्याचे काम सरकार करत असून, या सरकारमध्ये वाद असल्याचा दावा त्यांनी केला.
वीजबिल माफीसाठी ५००० कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, सरकार पैसे देण्यास तयार नाही. अनिल परब यांच्या परिवहन खात्याला कामगारांच्या पगारासाठी एक हजार कोटींची गरज होती. त्यांना तातडीने पैसे दिले गेले. मग वीजबिल माफीचा निर्णय का घेण्यात येत नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली.
पदवीधर धडा शिकवतील
आमच्या सत्तेच्या काळात शेतकऱ्यांचे एकही कनेक्शन कापले नाही, त्याउलट विदर्भात सात लाख वीजजोडणी केली. या सरकारने विदर्भाचा सत्यानाश करण्याचे काम सुरू केले असून, विदर्भावर होत असलेला अन्याय सहन करू नका, असे आवाहन त्यांनी केलं. पदवीधर या सरकारला सोडणार नाही. पदवीधर निवडणुकीत सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागेल, असेसुद्धा त्यांनी सांगितलं.
बिंदास्त चौकशी करा
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अवैध धंदे, रेतीची तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नागपूर, भंडारा आणि यवतमाळवरून दर ठरवून दारू तस्करी करण्यात येत आहे. हे अवैध धंदे समोर आणले तर बिघडले कुठे, असे म्हणतच सरकार तुमचं आहे. माझी बिंदास्त चौकशी करा, असे आव्हान बावनकुळे यांनी मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना अप्रत्यक्षपणे दिले आहे.