नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना व्हायरसच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारने एक योजना तयार केली आहे. त्याअंतर्गत कर्मचारी आणि कंपन्या या दोघांनाही दिलासा दिला जाणार आहे. कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे कारखाना आणि कार्यालय बंद झाल्यावर नोकरीवर संकटे येऊ शकतात आणि याचा परिणाम लोकांच्या मुलभूत गरजांवर देखील होऊ शकतो. त्यामुळे एखादी कंपनी भविष्य निर्वाह निधीचा हिस्सा जमा करण्यास उशीर करत असेल तर त्यावरील दंड माफ होईल. याशिवाय कर्मचार्‍यांविषयी बोलायचे म्हणले तर किमान पेन्शनची रक्कम वाढवून 2 हजार रुपये करण्यावर विचार सुरु आहे.
उशिरा पीएफ सबमिशनसाठी पेनल्टी माफ केली जाईल
मिळालेल्या माहितीनुसार कोरोना व्हायरसमुळे एखाद्या कंपनीने भविष्य निर्वाह निधी उशिरा जमा केल्यास त्यास दंड भरावा लागणार नाही. कामगार मंत्रालयाने यावर काम सुरू केले आहे.
पेन्शन वाढविण्याबाबत विचार
या व्यतिरिक्त किमान पेन्शनची रक्कम 2 हजार रुपये करण्याचा विचारही केला जात आहे. एखादा कर्मचारी रुग्णालयात दाखल झाल्यास त्याचा पीएफ काढण्याच्या अर्जास त्वरित मान्यता दिली जाईल. याशिवाय नोकरी गमावल्यास किंवा संस्था बंद झाल्यास कर्मचार्‍यांना पीएफ काढणे सोपे होईल. संकट आल्यास पीएफची रक्कम कर्मचार्‍यांना उपयुक्त ठरेल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोरोना व्हायरसमुळे कर्मचार्‍यांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. ते म्हणाले की, या संदर्भात या आठवड्यापर्यंत काही घोषणा करता येऊ शकते.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची वाट
सध्याच्या नियमानुसार एखादी कंपनी जर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात आपला हिस्सा भरण्यास उशीर करत असेल तर त्याला वर्षाकाठी 12 टक्के व्याज दराने दंड भरावा लागतो. याशिवाय 2 ते 6 महिन्यांच्या विलंबाने 5 ते 25 टक्के दंड द्यावा लागतो. अधिकाऱ्याने सांगितले की, या दंडामध्ये कंपन्यांना आता दिलासा देण्याचा विचार केला जात आहे. याशिवाय किमान कर्मचारी पेन्शन योजनेची रक्कम एक हजार रुपयांवरून दोन हजार रुपये करण्यात येत आहे. सध्या ते मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत.