अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy-cm-ajit-pawar) यांनी नुकतेच सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हमी देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद सोडले आहे. या समितीचे अध्यक्ष आता उपमुख्यमंत्र्यांऐवजी सहकारमंत्री पाहतील, अशी सुधारणा केली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यातील सरकारी साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देणे, विक्री करणे यासंबंधी घेतलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. यासंबंधी आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याच विषयावर थेट कोर्टात धाव घेतली आहे. ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या सरकाने यासंबंधीच्या 2016 च्या निर्णयात बदल केला होता. डबघाईला आलेले सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी मंत्रिमंडळ समितीत बदल केला होता. जुलै 2020 मध्ये यात सुधारणा करून समितीचे अध्यक्ष सहकारमंत्र्यांऐवजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री असतील, अशी सुधारणा केली आहे, तर सहकारमंत्री सहकार राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव हे सदस्य होते, तर साखर आयुक्त सदस्य सचिव होते.
आता 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी या समितीमध्ये पुन्हा बदल केले आहेत. ही समिती पुन्हा पाच जणांचीच केली असून, उपमुख्यंत्र्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. आता पूर्वीप्रमाणेच सहकारमंत्री समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. मधल्या काळात असे साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधीच्या नियमावलीतही बदल केले आहेत. आता त्यानुसार पुढील प्रक्रिया होणार आहे. समितीच्या आगामी बैठकीत नव्या नियमांप्रमाणेच प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अण्णा हजारे यांचा पवार कुटुंबीयावर घोटाळ्याचा आरोप
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या प्रकरणी पवार कुटुंबीयांवर थेट आरोप केले होते. त्यांनी हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे. त्यांनी आरोप केला हेती की, राज्यातील राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने पद्धतशीरपणे डबघाईला आणून नंतर त्यांची बेकायदा आणि तीही कवडीमोल भावाने विक्री करत महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे कधीही भरून न येणारे प्रचंड नुकसान केले. तसेच सरकारी तिजोरीचे तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केले. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजाही एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी कटकारस्थानाने हा संपूर्ण घोटाळा केला, असा आरोप करत हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. त्यानंतर मात्र या संबंधीची प्रक्रिया थंडावली. अलीकडच्या काळात हजारे यांनीही या विषयाला बगल दिल्याचे दिसून आले.