महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा दृष्टिकोन कायदेशीरच : तज्ञ

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सत्ता स्थापनेवेळी घोडेबाजार होऊ नये यासाठी संविधानिक मार्गाचा अवलंब राज्यपालांकडून केला जात असल्याचे राजकीय तज्ञांचे मत आहे. शिवसेनेने बहुमताचे पत्र दाखवण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी मागितला होता. मात्र तो देण्यास राज्यपाल बी. एस. कोश्यारी यांनी स्पष्ट नकार दिला. शिवसेनेच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन या गोष्टीची मागणी केली होती.

शिवसेनेने सत्ता स्थापनेचा दावा तर केला मात्र बहुमताचे इतर पक्षांचे संमती पत्र दाखवण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी मागितला होता. मात्र राज्यपालांनी त्यांना कालावधी वाढून देण्यास नकार दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी विचारणा केली.

लोकसभेचे महासचिव असलेल्या सुभाष कश्यप यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत राज्यपाल हे कायद्याचे पालन करत असल्याचे म्हंटले आहे. कायद्यानुसार राज्यपालांनी दिलेली वेळ योग्य आहे आणि अशा वेळेस राज्यपालांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असतो.

कश्यप यांनी सांगितले की, जर राज्यपालांना वाटलेच तर राष्ट्रवादी नंतर काँग्रेसलाही ते निमंत्रण देऊ शकतात. मात्र त्यानंतर कोणीही सत्ता स्थापनेत यशस्वी ठरले नाही तर राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात.

लोकसभेचे माजी सचिव राहिलेले पी. डी. टी आचारी सांगतात की, यावेळी कोणाला किती वेळ द्यायचा याचा पूर्ण अधिकार हा राज्यपालांना आहे. तसेच ते पुढे म्हणाले की, जर त्यांना वाटले की एखादा पक्ष बहुमत दाखवू शकतो अशा वेळेस ते वेळ वाढवून देण्याबाबत विचार करू शकतात. परंतु कोणीही सत्ता स्थापनेसाठी इच्छुक नसेल तर राज्यपाल या बाबतची माहिती राष्ट्रपतींना देऊ शकतात.

Visit : Policenama.com