अमरावती : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मार्च ते जून या कालावधीत लॉकडाऊन करण्यात आले होते. या काळातील लॉकडाऊनमुळे पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत 55 ने कमी झाले आहे. हा पश्चिम विदर्भासाठी दिलासा असल्याचे मानले जात आहे. लॉकडाऊनपूर्वीच्या काळात शासनाने कर्जमुक्तीसह अनेक प्रकारे शेतकऱ्यांना मदत दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावरण्यास मदत झाली असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या ही सकारात्मक बाब आहे. वास्तविकत: या काळात अडचणी वाढल्या होत्या. त्याच्या खोलात जाऊन कारणांचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा अहवाल मागवणार असल्याचे विभागिय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी सांगितले आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, सावकाराचे कर्ज, मुला-मुलींचा शिक्षणाचा आणि लग्नाचा खर्च यासारख्या अनेक अडचणींमुळे विदर्भातील शेतकरी मृत्यूचा फास जवळ करत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.
पश्चिम विदर्भामध्ये अलीकडच्या काळापर्यंत दर 6 ते 8 दिवसाला एक शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे शासनाच्या अहवालातून स्पष्ट होते. यंदा जानेवारी ते जून या सहा महिन्याच्या कालावधीत अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांसह नागपूर विभागातील वर्धा अशा सहा शेतकरी आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यात 471 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मार्च ते जून असे चार महिने लॉकडाऊन गृहीत धरले तर या कालावधीत 271 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत 326 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती.
पश्चिम विदर्भात 1 जानेवारी 2001 पासून 1 जून 2020 या कालावधीत 17 हजार 508 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. यापैकी 8001 प्रकरणे शासन मदतीसाठी पात्र ठरली तर 9229 अपात्र ठरली आहेत. अद्यापही 278 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असल्याचा विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा अहवाल आहे.
अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी सांगितले की, शेतकरी आत्महत्यांमध्ये आलेला हा निश्चत दिलासा आहे. मात्र, यामागे लॉकडाऊनचे कारण नाही तर त्यापूर्वी शासनाची कर्जमुक्ती योजना पिकांचे नुकसानीसाठी देण्यात आलेली मदत व विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत देखील महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा अहवाल मागवण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.