नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात खासगी गाड्या सुरू झाल्यानंतर सरकार त्यांच्या ऑपरेटिंग कंपन्यांना सवलत देणार आहे. भारतीय रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही.के. यादव म्हणाले की, खासगी कंपन्यांना स्वतःचे भाडे निश्चित करण्यास परवानगी दिली जाईल. मात्र त्या मार्गांवर एसी बस आणि विमानांचीही सुविधा असल्यास भाडे ठरवण्यापूर्वी कंपन्यांना याची काळजी घ्यावी लागेल. या प्रकल्पात स्वारस्य असलेल्या कंपन्यांना जुलैमध्ये १५१ गाड्यांमधून १०९ ओरिजिन डेस्टिनेशनवर प्रवासी गाड्या चालवण्यासाठी आपली इच्छा व्यक्त करण्यास सांगितले होते. नवी दिल्ली आणि मुंबईसह रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीही गुंतवणूकदारांचे हित जाणून घेतले आहे.
या कंपन्यांना देशात गाड्या चालवण्याची इच्छा आहे
व्ही.के. यादव म्हणाले की, एल्सटॉम, बॉम्बार्डियर इंक, जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि अदानी एंटरप्रायजेस लिमिटेडने या प्रकल्पांमध्ये रस दाखवला आहे. भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, हे प्रकल्प पुढील ५ वर्षात ७.५ बिलियन डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक आणू शकतात.
रेल्वेने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, क्लोन ट्रेन (०२५६३) सहरसा ते नवी दिल्लीसाठी धावतील, तर क्लोन ट्रेन (०२५६४) नवी दिल्ली ते सहरसासाठी दररोज धावेल. ही गाडी मार्गात छपरा, गोरखपूर आणि कानपूर स्थानकांवर थांबेल. बिहारवरून नवी दिल्लीसाठी क्लोन ट्रेन सहरसा व्यतिरिक्त पूर्व मध्य रेल्वेच्या दरभंगा, मुझफ्फरपूर, राजगीर आणि राजेंद्रनगर स्थानकांवरून धावेल.
२०२३ पर्यंत देशाची पहिली बुलेट ट्रेन बनवण्यासाठी जपानकडून कमी किमतीच्या कर्जावर दावा लावणार्‍या मोदींसाठी रेल्वेचे आधुनिकीकरण करणे महत्वाचे आहे. प्रवासी गाड्यांचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
रेल्वेचे भाडे आहे मोठा मुद्दा
ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, वर्षानुवर्षे झालेले दुर्लक्ष आणि कुचकामी नोकरशाहीमुळे मोदी सरकारने खासगी कंपन्यांना स्थानकांचे आधुनिकीकरण ते गाड्यांच्या संचालनात भाग घेण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. भारतात रेल्वेचे भाडे हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे. भारतात दररोज ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येइतके प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. देशातील बहुतेक गरीब लोक वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या विस्तृत नेटवर्कवर अवलंबून असतात.