मोदी सरकारनं अखेर आजच बिनशर्त चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी ठिय्या मांडून बसले आहेत.

दिल्लीतील कडाक्याची थंडी आणि कोरोना प्रादुर्भाव पाहता ही बैठक ३ डिसेंबरऐवजी आज होणार आहे. अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली आहे. तसंच सरकारच्यावतीने केंद्रीय संरक्षणमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत या चर्चेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत उपस्थित राहणार असल्यामुळे अमित शहा यांनी सर्व कार्यक्रम रद्द केले असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्या बैठकीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना दिल्लीतील विज्ञान भवनात दुपारी तीन वाजता चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आलं आहे. १३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेले शेतकरी नेते आज होणाऱ्या दुसऱ्या बैठकीतही सहभागी होणार आहेत. या बैठकीनंतर शेतकरी माघार घेणार की आंदोलन आणखी चिघळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

दरम्यान, हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या चार दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सर्व वाटा अडवल्या आहेत. सोमवारी भारतीय किसान संघटनेच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. अन्यायकारक कायदे सरकारने मागे घ्यावेत यासाठी आम्ही आरपारची लढाई करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. बुराडी येथील मैदानावर येऊन चर्चा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आव्हानाला शेतकऱ्यांनी नकार दर्शविला आहे. नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमारेषेवर शेतकऱ्यांचा आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन करत विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. विरोधक अफवा पसरवित असल्याचं मोदींनी म्हणलं आहे. प्रयागराज आणि वाराणसी शहरांना जोडणाऱ्या सहापदरी महामार्गाचे लोकार्पण त्यांनी केले त्यावेळी ते बोलत होते.

या आहेत महाराष्ट्रातील आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा-बटाटा वगळण्यात आला आहे. अशा या शेतमालासाठी हमीभाव लागू करण्याची राज्यातील शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. या पिकांना किमान तीस रुपये किलो प्रमाणे हमी भाव देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून केली जात आहे. दरम्यान सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर सावधानतेचा इशारा दिला आला. तसंच कलम १४४ लावण्यात आले आहे.