पोलिसनामा ऑनलाईन – कोरोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भावामुळे याकाळात कुणालाही बेघर होऊ देणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने नदी पात्रातील अतिक्रमणे हटविण्याची पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील जवळपास सर्वच उच्च न्यायालयांनी तोडकामाला अशाच प्रकारे स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील नद्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबतची मागणी करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) ने अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे पालन करण्यास परवानगी मिळावी, म्हणून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील चार न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मात्र या आदेशामुळे कोरोनाच्या कठीण काळात काही नागरिक बेघर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तोडकामाला परवानगी देता येणार नाही. तसेच ज्या नागरिकांवर तोडकामामुळे परिणाम होणार आहेत त्यांना या सु मोटो याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. याची सुमोटो आदेशाची कल्पना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने एनजीटीला द्यावी, असेही आदेशात हायकोर्टाने नमूद केले आहे.