UNHRC : PAKचं हिंसेचं रेकॉर्डच सर्वकाही सांगतं, काश्मीरमधील हस्तक्षेप अजिबात सहन करणार नाही, भारतानं सांगितलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत पाकिस्तानचा जम्मू काश्मीर मधील हस्तक्षेप कधीही सहन करणार नाही असे भारताकडून यूएनएचआरसी मध्ये सांगितले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विमर्श आर्यन यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानातील कलम ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद होती. त्यात आता केली गेलेली दुरुस्ती हा आमच्या सार्वभौमत्वाचा भाग आहे. हा पूर्णतः भारताचा अंतर्गत मामला आहे. असे विमर्श आर्यन यांनी यूएनएचआरसी (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) मध्ये भारताच्या वतीने सांगितले.

येथील परिषदेत भारताने पाकिस्तानच्या सर्व आरोपांचे पूर्णतः खंडन केले. पाकिस्तानने युएन मध्ये भारतावर खोटे आरोप लावले आहेत. भारत सरकार जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी काम करत आहे. आम्ही देशाच्या सीमेवर दहशतवादाशी लढत आहोत. पाकिस्तान या फोरमचे ध्रुवीकरण करू पाहत आहे. असे विमर्श यांनी सांगिलते.

जम्मू काश्मीर हा पूर्णतः भारताचा अंतर्गत मामला
भारतीय संविधानातील कलम ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद होती. त्यामुळे हा आमचा पूर्णतः अंतर्गत मामला आहे. पाकिस्तानने नेहमी जम्मू काश्मीर मध्ये जिहादला प्रोत्साहन दिले आहे. विमर्श यांनी सांगितले की, भारत जम्मू काश्मीर मधील पाकिस्तानचा हस्तक्षेप कधीही सहन करणार नाही. या व्यासपीठाचे राजकारण करणे आणि ध्रुवीकरण करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानच्या उन्मादपूर्ण विधानांचे आम्हाला आश्चर्य वाटले नाही. सीमावर्ती भागातील दहशतवादाच्या निर्मूलनात पाकिस्तान नेहमी अडथळा निर्माण करीत आहे. भारताने जम्मू काश्मीर मधून ३७० हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून पाकिस्तान च्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. असे विमर्श यांनी म्हटले.

पाकिस्तान कडून हिंसा पसरवण्यासाठी जिहादचा वापर
विमर्श यांनी म्हटले की, पाकिस्तानचे काही नेते एवढे पुढे गेले आहेत की, ते जम्मू काश्मीर आणि तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये हिंसा वाढवण्यासाठी जिहादला प्रोत्साहन देत आहेत. तसेच याला नरसंहारचे नाव देता येईल. त्यांना सुद्धा हे चांगलेच ठाऊक आहे की, हे वास्तविकतेपासून खूप दूर आहे. पाकिस्तानचे पूर्वीपासूनचे हिंसेचे रेकॉर्ड त्यासाठी खूप मोठा पुरावा आहे.या गोष्टी पाकिस्तानमध्ये धार्मिक आणि अल्पसंख्यांक समुदायावर होत असलेल्या अन्यायापासून जगाचे लक्ष्य हटवू शकणार नाही.

सचिव ईस्ट विजय ठाकूर सिंह यांनी पाकिस्तानला दिले उत्तर
सिंह यांनी काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचे सांगितले. सचिव ईस्ट यांनी सांगितले की, माझे सरकार सामाजिक आर्थिक समानता आणि न्याय प्रोत्साहित करून प्रगतशील नीतीचा अवलंब करून सकरात्मक कारवाई करत आहोत.

अलिकडच्या काळात जम्मू काश्मीर आणि लद्दाख मध्ये नागरिकांसाठी प्रगतशील नीती लागू होत आहे. त्यामुळे लिंगभेदभाव नाहीसा होणार आहे. बालकांसाठीच्या अधिकारांची सुरक्षा अधिक वाढणार आहे. तसेच माहिती, शिक्षण आणि काम मिळण्याचे अधिकार लागू होतील.

पाकिस्तान नेहमी दहशतवाद्यांना शरण देतो
ठाकूर यांनी पाकिस्तान वर टीका करताना म्हणाले की, एका प्रतिनिधी मंडळाने माझ्या देशावर खोटे आणि मनाला वाट्टेल ते आरोप लावले आहेत. भारताविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले आहेत. जगाला याची पूर्ण कल्पना आहे की, ही एक स्वतः तयार केलेली कहाणी आहे जी जागतिक दहशतवादाच्या केंद्रबिंदूतून समोर येते. ज्या ठिकाणाहून अनेक वर्षांपासून दहशतवाद्यांना शरण दिली जात आहे.

अतिशय कठीण परिस्थिती असतानाही जम्मू काश्मीर मधील प्रशासन तेथील लोकांना मूलभूत सुविधा, वाहतुकीच्या तसेच दळणवळणाच्या सुविधा प्राप्त करून देत आहे. ठाकूर यांनी सांगितले की, राज्यात लोकशाही मार्गाने पावले उचलली जात आहेत. अनेक ठिकाणहून निर्बंध हटवले जात आहेत. राज्यात सुरक्षा कायम करण्यासाठी मूलभूत निर्णय घेतले जात आहेत. कोणताही देश आपल्या देशात इतर देशांचा हस्तक्षेप सहन करणार नाही.

ठाकूर यांनी NRC बाबत भारताची भूमिका स्पष्ट केली
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) हे एक कायदेशीर, पारदर्शी न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. ज्यास भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक घोषित केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडूनच याची निगराणी केली जात आहे. याच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणताही घेतला जाणारा निर्णय भारतीय कायद्यानुसार असेल तसेच तो भारताच्या लोकशाही परंपरेच्या अनुरूप असेल.

Loading...
You might also like