कॅगच्या अहवालात उघड ! भाजप सरकारच्या काळात ‘शिवस्मारक’ प्रकल्पात अनियमितता

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – भाजप पक्षाने राज्यात सत्तेवर येताच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभा करू असे सांगितले होते आणि त्यासंबंधीच्या हालचालींना देखील सुरुवात केली होती. मात्र आता याबाबतचा कॅगचा एक अहवाल समोर आला आहे ज्यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरबी समुद्रातील अश्वारूढ स्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शक कारभार झाला नसल्याचा ठपका भाजप सरकारवर ठेवण्यात आलेला आहे.

कॅगने एप्रिल ते मे 2019 दरम्यान शिवस्मारकाच्या कामाचे ऑडिट केले. त्याचा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवण्यात आला आहे. तत्कालीन भाजपा सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्यांनातर एल अँड टी कडून 3,826 कोटींची निविदा भरण्यात आली. त्यानंतर या कंपनीशी वाटाघाटी करुन प्रकल्पाची किंमत 2 हजार 500 कोटी अधिक जीएसटी इतकी करण्यात आली.

किमतीसोबतच या प्रकल्पातील कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध आहे आणि निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता नसल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे.

निविदांमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे यामध्ये पारदर्शकतेला तडा गेला. तसेच केलेल्या बदलांमुळे सरकारवर अनावश्यक बोजा तर वाढेलच शिवाय यासंबंधीच्या कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होणार आहे. तसेच कोणत्याही गोष्टीला प्रशासकीय मान्यता नाही, तसेच अधिकाऱ्यांना देखील याबाबतचे निर्णय मान्य नाही. त्यामुळे अशा आधारावर निविदा बोलावणे योग्य नाही असे स्पष्ट संकेत कॅगच्या अहवालात देण्यात आले आहेत.

पत्राद्वारे प्रकल्पाबाबत केली होती तक्रार –

शिवस्मारकाच्या प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाली असून त्याचे स्पेशल ऑडिट करण्यात यावं अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कॅगच्या महाराष्ट्रातील प्रधान महालेखापालांना पत्र पाठवून केली होती. 7 मार्च 2019 रोजी हे पत्र पाठवण्यात आलं होतं. या पत्रामध्ये मागील 26 फेब्रुवारीच्या पत्राचा उल्लेख करत योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

सावर्जनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता डी. पी. सरोदे यांनी शिवस्मारकाच्या कामाचे विशेष ऑडिट करण्याची विनंती केली होती. या स्मारकाच्या कामात काही गंभीर अनियमितता आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, यापूर्वीच्या वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकाऱ्यांनीही ही बाब समोर आणले होती, असे या पत्रात म्हटलं होतं.

विरोधकांनी केला होता भ्रष्टाचाराचा आरोप –

निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसचे सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी भाजपा सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. या कामात 1 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like