12.5 % जमीन परतावा ‘बिल्डर’च्या हिताचा : आमदार बनसोडे

पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाइन –  शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देताना बांधकाम व्यावसायिकाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने नियमबाह्य तरतुदी केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी गेल्या सहा महिन्यातील परताव्याच्या प्रकरणाचा अहवाल खुलासा मागविला आहे. शहरात सर्व शेतकऱ्यांचे मिळून किमान काही हेक्टर क्षेत्र परतावा म्हणून देणे अद्यापही बाकी आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे साडेबारा टक्के परतावा देण्यासाठी काही भुखंड राखीव ठेवण्यात आलेले असतात. ज्या भागातील शेतकऱ्याची जमिन संपादित झाली असेल त्याच भागातील राखीव भुखंडातूनच हा परतावा दिला जातो. परंतु,प्राधिकरणाने मागील सहा महिन्याच्या कालावधीत जुन्या आणि कायदेशीर गुंतागुंतीच्या असलेल्या जमिनींचा परतावा दिल्याचे समजते. हे करताना ज्या शेतकऱ्यांचे हक्क बांधकाम व्यावसायिकांनी लिहून घेतले अशांचे परतावे दिले गेले आहेत. तसेच हे करताना नियमबाह्य पद्धतीने काही शेतकऱ्यांना एकत्रित करून त्या सर्वांचा परतावा एकत्रितपणे अन्यत्र देण्याची प्रक्रिया केली गेली.
यासाठी निवडणुकीपूर्वी काही शेतकऱ्यांना परतावा देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. हे करताना ठराविक शेतकऱ्यांची सूची तयार केली गेली.

या सर्वांचे एकत्रित क्षेत्र (प्रत्येकी साडेबारा टक्के) ७८ हजार स्केअवर फूट ऐवढे होते. शहरातील बांधकाम व्यावसायिकाचा फायदा डोळ्या समोर ठेवून प्राधिकरण प्रशासनाने हा उद्योग केल्याचा आरोप करीत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी असे पत्र आमदार अण्णा बनसोडे यांनी नगरविकास विभागाला दिले होते.त्यानंतर नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी याप्रकरणाचा खुलासा मागविला असल्याची माहिती आमदार बनसोडे यांनी दिली.

१९८४ पूर्वीच्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा विषय यापूर्वीच्या शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यामुळे फडणवीस सरकारने साडे बारा टक्के परतावा देण्यासाठी निम्मा परतावा म्हणून जागा तर निम्मा परतावा म्हणून सव्वा सहा टक्के एफएसआय देण्याचे निश्चित केले होते. या प्रस्तावास तत्वतः मान्यताही दिली गेली.परंतु, त्याचा अध्यादेश काढण्यात आला नसल्याने हा निर्णय राज्यपातळीवर लागू झालेला नाही.

फेसबुक पेज लाईक करा –