MLA Madhuri Misal | खाजगी सोसायट्यांमध्ये शासन आणि महापालिकेच्या निधीतून कामे करण्यास परवानगी मिळावी; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार माधुरी मिसाळांनी केली मागणी (Video)
file photo पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – MLA Madhuri Misal | पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ५० टक्के नागरीक राहात असलेल्या सोसायट्यांमध्ये महापालिका (Pune Corporation) आणि राज्य शासनाच्यावतीने (Maharashtra Government) विकासकामे (Development Work) करता येत नाहीत, त्यामुळे या नागरिकांना अनेक सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. राज्य शासनाने सोसायटी अंतर्गत काही कामांना ठराविक मर्यादेपर्यंत निधी खर्च करण्यासाठी परवानगी द्यावी. तसेच पानशेत पूरग्रस्त वसाहतींतील २३ सोसायट्यांच्या जागा मालकी हक्काने करून देण्यासाठीचा निर्णयही लवकरात लवकर घ्यावा यासह मतदारसंघ व शहरातील विविध प्रश्‍न राज्याच्या नुकतेच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये उपस्थित केल्याची माहीती पर्वती मतदारसंघाच्या आमदार माधुरी मिसाळ (MLA Madhuri Misal) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आमदार मिसाळ यांनी सांगितले, की कोविडनंतर प्रथमच अधिवेशन दिर्घकाळ (Maharashtra Assembly Session) चालले. या अधिवेशनामध्ये अनेक प्रश्‍नांवर सकारात्मक चर्चा करण्यास सदस्यांना संधी मिळाली. शहरातील पानशेत पूरग्रस्तांचा (Panshet Flood Victims) १०३ सोसायटयांना मालकी हक्काने जमिनी करण्यासाठी तीन वर्षे मुदतवाढीचा निर्णय उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी घेतला. मागील सरकारमध्ये महसुल मंत्री असताना आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) मालक्कीहक्काने जमिनी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या दोघांचेही मी आभार मानते. (MLA Madhuri Misal)
शहरात सार्वजनिक ठिकाणी आणि झोपडपट्टयांमध्ये महापालिका आणि राज्य शासनाच्यावतीने विकासकामे करता येतात.
परंतू खाजगी सोसायट्यांमध्ये ही कामे करता येत नाहीत. शासनाने सोसायट्यांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टिम, कचरा प्रक्रिया मशिन्स,
पथदिवे बसविणे अशा स्वरूपाची कामे काही मर्यादेपर्यंत शासकिय अथवा महापालिकेच्या निधीतून करून देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.
राज्य शासनाच्या उपनिबंधक कार्यालयांची अवस्था अतिशय दयनीय असून नवीन व अद्ययावात कार्यालये बांधावीत.
रक्तातील नात्यात गीफ्ट डीड करताना स्टॅम्प ड्युटी रद्द करावी.
नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने योजना तयार करावी किंवा विमा सुविधा सुरू करावी.
वैद्यकीय क्षेत्रातील तांत्रिक मनुष्यबळ निर्माण व्हावे यासाठी संबधित अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरू करावे.
दुर्बल घटकातील कुटुंबांची नव्याने यादी तयार करून त्यांना रेशनचे धान्य उपलब्ध करून द्यावे.
बीडीपी क्षेत्रावर झोपडपट्टया वाढू नयेत यासाठी ते क्षेत्र संरक्षित करावेत, यासारख्या प्रश्‍नांकडे तारांकीत प्रश्‍न,
लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.
Web Title :- MLA Madhuri Misal | Permission to work in private societies with government and municipal funds; Demand by MLA Madhuri Mishal in Budget Session (Video)
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update