‘अयोध्या’पासुन ‘राफेल’पर्यंत, आगामी 8 दिवसात CJI रंजन गोगाई सुनावणार ‘या’ 5 मोठ्या प्रकरणांचे निकाल

On Nov 4, 2019

File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – या महिन्यात 17 नोव्हेंबरला भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त होतील. याआधी काही दिवस बाकी असताना ते काही मोठे निर्णय घेतली. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर न्यायालय पुन्हा सुरु झाले आहे. आता सरन्यायाधीश कार्यकाळाच्या उरलेल्या 8 दिवसात राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद, राफेल विमान घोटाळ्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयासाठी दाखल पुनर्विचार याचिका, सबरीमाला मंदिर सारखे प्रकरण याचा समावेश आहे.

दिवाळीनंतर आज न्यायालय सुरु झाले. आता यानंतर 11 आणि 12 तारखेला ते पुन्हा बंद असेल. यानंतर 4 दिवस बाकी राहतील, तर सरन्यायाधीश 17 जुलैला निवृत्त होणार आहेत त्यामुळे त्या दिवशी ते कोणताही निर्णय देणे शक्य नाही. त्यादिवशी निवृत्त होण्याची औपचारिकता निभावली जाईल.

हे आहेत ते मोठे निर्णय –

1) अयोध्या वाद –
राजकीय स्वरुपात अयोध्या प्रकरण संवेदनशील झाले आहे. सरन्यायाधीशांच्या 5 सदस्य असलेल्या घटनापीठाने 40 दिवसाच्या सुनावणीनंतर 16 ऑक्टोबरला निर्णय राखीव ठेवला. 70 वर्षापासून सुरु असलेल्या या वादाची लढाई 2.77 एकर जमिनीसाठी आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने 2010 सालच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने 14 अपील दाखल केले. चार सिविल सूट देखील वाटण्यात आले, ज्यात तीन पक्षांत 2.77 एकर विवादित जमीन विभाजित करण्यात आली होती. त्यात सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लला यांचा समावेश आहे.

2) शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या समीक्षेच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि त्यांचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ यावर निर्णय देतील. ज्यात सर्व वयाच्या महिलांना केरळच्या शबरीमाला मंदिरात प्रवेश देण्याची अनुमती देण्यात येईल. कनिष्ठ न्यायालयाने 6 फेब्रुवारीला 65 याचिकांवर निर्णय राखीव ठेवण्यात आला आहे. ज्यात न्यायालयाच्या 28 सप्टेंबर 2018 च्या निर्णयावर समीक्षा करण्याची परवानगी देण्याचा समावेश आहे. ज्यात सबरीमाला मंदिरामध्ये सर्व वयाच्या महिलांना प्रवेश देण्याची परवानगी होती.

याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होती की शबरीमालामध्ये भगवान अयप्पा एक ब्रम्हचारी आहेत. यात न्यायालयाला 10 – 50 वर्षाच्या मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना प्रवेश न देण्याच्या हस्तक्षेप करु नये. हे मंदिर या वर्षी 16 नोव्हेंबरला वार्षिक उत्सवासाठी उघडण्यात येईल. केरळने मागील वर्षी तीन महिने वार्षिक तीर्थयात्रेच्या दरम्यान मोठे नाटक पाहायला मिळाले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व माहिलांना दरवाजे खोलण्यात आल्यानंतर भाविकांनी विरोध केला होता.

3) राफेल डीलमध्ये सरकारला क्लीन चिट
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षता असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाच्या समोर हायवोल्टेज केस प्रलंबित आहेत, यावर निर्णय देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 च्या न्यायालयाने आव्हान देणारी याचिका आहे. जी नरेंद्र मोदी सरकारने फ्रांसच्या 36 राफेल फायटर जेटच्या खरेदीवर क्लिन चीट देणार आहे. न्यायालयाने 10 मेला याचिकेवर आपला निर्णय राखीव ठेवला. ज्यात माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी द्वारे दाखल करण्यात आले होते, प्रशांत भूषण यांनी या कराराला कथित स्वरुपात भ्रष्टाचारी आणि अनियमित मानून सीबीआय तपासाची मागणी केली होती.

4) सरन्यायाधीश कार्यालय RTI अधिनियमांच्या अंतर्गंत येईल –
सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि दिल्ली उच्च न्यायलायाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रीय लोक माहिती अधिकारी द्वारे 2010 मध्ये दाखल अपीलावर निर्णयाची अपेक्षा आहे. सरन्यायाधीश कार्यालय RTI अधिनियमाअंतर्गंत येते. पाच न्यायाधीशांच्या सरन्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 4 एप्रिलला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमुळे आपला निर्णय राखीव ठेवला आहे, ज्यात सांगण्यात आले की कनिष्ठ न्यायालयाच्या आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या अधिकारांतर्गत प्राधिकरणाचे गठन करत आहे.

5. राहुल गांधींच्या ‘चौकीदार चोर है’ वर देखील निर्णय
राहुल गांधीनी पंतप्रधान मोदीना चौकीदार चोर है असे संबोधित केले होते. या प्रकरणी न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. या संबंधित देखील निर्णय देण्यात येईल. यावर्षी मे महिन्यात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफी देखील मागितली होती आणि कारवाई बंद करण्याची मागणी केली होती. परंतू सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण कायम सुरु राहिलं असा निर्णय दिला. हे एक महत्वाचे प्रकरण आहे.

Visit : Policenama.com