‘गरीब’ सवर्णांना सरकारी नोकरीत मिळणार आता वयाची देखील ‘सूट’, लकरच होऊ शकतो ‘निर्णय’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सामान्य वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी आरक्षणानंतर आता सरकारी नोकर्‍यांमध्ये वायाचीही सूट मिळू शकते. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाला यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. याअंतर्गत सामान्य वर्गातील आार्थिकदृष्ट्या मागासांना एससी-एसटी आणि ओबीसी वर्गाप्रमाणे सरकारी नोकर्‍यांमध्ये वयात सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु ही सूट किती असेल हा निर्णय कामगार मंत्रालयावर सोपवण्यात आला आहे. यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

राज्यसभेतही मुद्दा
दरम्यान, शुक्रवारी राज्यसभेमध्ये सुद्धा हा मुद्दा मांडण्यात आला. भाजपा खासदार जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी हा मुद्दा मांडून लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली. सरकारने ज्या पद्धतीने सामान्य वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना मुख्य प्रवाहात जोडण्याचे काम केले आहे, त्याच लाभ तेव्हा मिळेल जेव्हा सरकारी नोकर्‍यांमध्ये वयाची सूट मिळेल, असे राव म्हणाले. त्यांनी सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गेहलोत यांच्याकडे यावर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली.

विविध वर्गांना भरतीमध्ये मिळते सूट
मंत्रालयानुसार सध्या सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणात ज्यांना वयाची सूट आहे, यामध्ये एससी, एसटीला 5 वर्षांची आणि ओबीसीला 3 वर्षांची सूट आहे. या अंतर्गत सरकारी नोकरीत जेथे सामान्य वर्गातील उमेदवारांना वयाची कमाल मर्यादा 32 आहे तेथे ओबीसींसाठी 35 वर्ष आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी 37 वर्ष आहे. मंत्रालयाशी संबंधित अधिकार्‍यांनुसार यासंदर्भात वेगाने काम सुरू आहे, कारण पुढील महिन्यापर्यंत लोकसेवा आयोगासह विविध भरती बोर्डांकडून मोठ्याप्रमाणात रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. सरकारने मागच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संविधानातील दुरूस्तीद्वारे समान्य वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.