कारागृहांचे भीषण वास्तव ! नरकयातना भोगताहेत हजारो कैदी, NCRB च्या रिपोर्टमध्ये खुलासा, 7 दशकात सुधारणांची ‘बोंबाबोंब’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील कारागृह आणि तेथे बंद कैद्यांची स्थिती अतिशय खराब आहे. मागील सात दशकांमध्ये कारागृहांच्या सुधारणांसाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही, ज्यामुळे कैदी नरकयातना भोगत दिवस काढत आहेत.

धक्कादायक म्हणजे काही कैदी तर इतके गरीब आहेत की, निरपराध असूनही त्यांची केस लढण्यासाठी कुणीही नसल्याने ते जेलच्या चार भिंतींमध्ये बंद आहेत आणि देवाची प्रार्थना करत आहेत. एनसीआरबीने जे ताजे आकडे जारी केले आहेत, ते पाहता असे वाटते की, कारागृहांमध्ये नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक मृत्यूंचे आकडे सुद्धा धक्कादायक आहेत.

कारागृहांची स्थिती
भारतीय कारागृहांची स्थिती अशी आहे की, एकुण कैद्यांपैकी 68 टक्केपेक्षा जास्त कैदी विचाराधीन आहेत. म्हणजे त्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या फाईल्स न्यायालये, कार्यालये आणि कारागृहामध्ये अडकलेल्या आहेत. क्षमातेपेक्षा जास्त कैद्यांची संख्या दिल्लीच्या कारागृहांमध्ये आहे, जेथे शंभर लोकांच्या जागेत 175 लोक बंद आहेत. यानंतर युपी आणि उत्तराखंडचा नंबर येतो. महिला कारागृहांची स्थिती सुद्धा काही कमी चिंताजनक नाही. गर्दी अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी तीन राज्य, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये महिला कैद्यांचा ऑक्युपेन्सी रेट 100 टक्केपेक्षा जास्त आहे.

दलित, मुस्लिम आणि आदिवासी कैद्यांची संख्या जास्त
राष्ट्रीय गुन्हेगारी रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने कारागृहांवरील आपली ताजी आकडेवारी जारी केली आहे. यानुसार कारागृहांमध्ये मोठ्या संख्येत मुस्लिम, आदिवासी आणि दलित वर्गाचे लोक बंद आहेत. 2019 च्या आकड्यांनुसार विचाराधीन कैद्यांमध्ये सर्वात जास्त संख्या मुस्लिमांची आहे. देशभरातील कारागृहांमध्ये दोषी कैद्यांमध्ये सर्वात जास्त संख्या दलितांची 21.7 टक्के आहे. अनुसूचित जातीच्या विचाराधीन कैद्यांची संख्या आहे 21 टक्के, तर 2011 च्या जनगणनेमध्ये त्यांचा भाग 16.6 टक्के आहे.

आदिवासींमध्ये सुद्धा हीच स्थिती आहे. दोषी ठरवलेल्या कैद्यांमध्ये ते 13.6 टक्के आहेत आणि विचाराधीन कैद्यांमध्ये साडेदहा टक्के आहेत. तर देशाच्या एकुण लोकसंख्येत ते जवळपास साडेआठ टक्के आहेत. मुस्लिमांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येत 14.2 टक्के आहे, परंतु कारागृहाच्या आत दोषी कैद्यांमध्ये साडे 16 टक्के पेक्षा जास्त त्यांची संख्या आहे आणि विचाराधीन कैद्यांमध्ये 18.7 टक्के आहे.

न्याय व्यवस्थेचे तज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, यातून भारतातील गुन्हेगारी न्याय पद्धतीच्या अनेक कमतरता दिसून येतात आणि हे सुद्धा की, गरीब व्यक्तीसाठी न्यायाची लढाई लढणे किती कठिण आहे. ज्यांना चांगले आणि महागडे वकिल मिळतात, त्यांना सहज जामीन मिळतो. पण अतिशय छोट्या गुन्ह्यासाठी सुद्धा गरीब लोक कारागृहात नाईलाजाने खितपत पडत आहेत.

कारागृह सुधारणांसाठी शिफारस
मागच्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या उच्चस्तरीय कारागृह सुधारणा कमिटीने 300 पानांचा अहवाल सविस्तर आणि अनेक मुद्दे आणि गरजांसह सादर करत लक्ष वेधले. त्यांच्य शिफारसी किती सूक्ष्म आणि व्यापक आहेत, याचा अंदाज यावरून येतो की, त्यांनी आधुनिक स्वच्छ स्वयंपाक घर, व्यवस्थित कँटीन, आवश्यक खाद्य साहित्याच्या उपलब्धतेपासून जेलमध्ये आपला पहिला आठवडा घालवताना दिवसात एकदा कैद्यांना मोफत फोन कॉलची परवानगी आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटल्याची सुनावणी करण्यासारख्या महत्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. हा रिपोर्ट न्यायालयाकडे सोपवण्यात आला आहे आणि वृत्तानुसार एमीकस क्युरीला अभ्यासासाठी पाठवला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे मान्य केले आहे की, कारागृहांवर ओझे आहे, क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी कोंबले आहेत आणि एकप्रकारे केवळ कैद्यांचेच नव्हे, त्यांच्या सन्मानाच्या मानवाधिकाराचे सुद्धा उल्लंघन होत आहे. कमिटीनुसार प्रत्येक 30 कैद्यांसाठी एक वकिल उपलब्ध झाला पाहिजे. वेगाने खटल्यांची सुनावणी झाली तर कैद्यांना सुद्धा दिलासा मिळेल आणि कारागृहांवर सुद्धा भार येणार नाही. सोबतच कारागृहांमधील रिक्त पदे सुद्धा तातडीने भरावीत.

कारागृह विभागात वार्षिक पद्धतीने 30 ते 40 टक्के पदे रिक्त राहतात. कारागृहांच्या मनमानी व्यवस्थेमुळे कैद्यांना होणारी मारहाण आणि त्यांच्या मृत्यूंची प्रकरणे सुद्धा मानवाधिकाराच्या दृष्टीने मोठे संकट आहे. एक मोठे व्यापक, नैतिक आणि पारदर्शक अभियान चालवल्याशिवाय आणि जबाबदारी ठरवल्याशिवाय कारागृहांना आदर्श कारागृह बनवणे अवघड आहे.