मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी विधान परिषदेत ते बोलत होते. दूरगामी आर्थिक परिणामांचा विचार करता राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करता येणार नाही. यामुळे आर्थिक दरी निर्माण होण्याचा धोका आहे, असे ते म्हणाले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत भाजपाचे अनिल सोले यांनी तारांकित प्रश्न मांडला असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे उत्तर दिले. अजित पवार म्हणाले, जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने विचारांती घेतला आहे. राज्य सरकारनेही तोच निर्णय लागू केला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारे समांतर अनुदान, राज्य सरकारचे उत्पन्न आणि कर्ज असे एकूण चार लाख कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत येतात.
याबाबत अधिक माहिती देताना पवार यांनी सांगितले की, राज्यातील साडेपाच लाख सरकारी कर्मचारी, नऊ लाख अनुदानित संस्थांच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन, साडेसात लाख जुने निवृत्तीवेतन धारक त्याचप्रमाणे नव्या दोन लाख निवृत्तीवेतन धारकांचे वेतन मिळून एकूण वार्षिक एक लाख 51 हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर आहे. यामध्ये 2005 पूर्वीच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचाच भार 36 हजार 268 कोटींचा आहे.