Parambir Singh | ‘कोणीही दुधानं धुतलेलं नाही’, सुप्रीम कोर्टाचा परमबीर सिंहांना मोठा दिलासा; जाणून घ्या नेमकं काय म्हणालं SC
File photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त (Former Mumbai CP) परमबीर सिंह (Parambir Singh) आणि महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) यांच्यामध्ये वाद सुरु आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांना मोठा दिलासा देताना दोन्ही पक्षांना फटकारले आहे. परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व कारवाईला न्यायालयाने 9 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
परमबीर सिंह (Parambir Singh) यांच्याविरोधातील सर्व एफआयआर (FIR) केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) हस्तांतरित करायचे की नाही याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 9 मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार सर्व प्रकरणांची चौकशी करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकार आणि परमबीर सिंह या दोघांना फटकारले.
सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस.के. कौल (Justice S.K. Kaul) म्हणाले, ही परिस्थिती गोंधळाची आहे. यामध्ये कोणीही दुधानं धुतलेलं नाही. राज्य प्रशासन (State Administration) आणि पोलीस यंत्रणेवरील (Police System) लोकांचा विश्वास डळमळीत करण्याची ही प्रवृत्ती आहे, हे दुर्दैवी आहे. मात्र कायद्याच्या मार्गाने चालावं.
राज्य सरकारच्या वकिलांचा युक्तीवाद
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना सांगितले, परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व खटले सीबीआयकडे हस्तांतरित केले जाऊ शकत नाहीत आणि सीबीआयला देखील फक्त एकच खटला हवा आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) म्हणाले, हे प्रकरण एखाद्या यंत्रणेकडे सोपवण्यात यावे आणि ही यंत्रणा म्हणजे सीबीआय आहे.
परमबीर सिंह यांचे वकील म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारचा उद्धटपणा पहा.
सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआय तपास करेल असे सांगितले होते.
मात्र, राज्य सरकारने सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरला उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान दिले.
असा प्रकार मी यापूर्वी कधीही पाहिला नाही.
परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
ज्यामध्ये सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र पोलीस (Maharashtra Police) तपास सुरु ठेवू शकतात.
परंतु आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखल करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते.
न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना पोलीस तपासात (Investigation) सहकार्य करण्याचे आदेशही दिले होते.
Web Title : Parambir Singh | supreme court relief parambir singh asked to hold probe
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Diabetes ची 4 सर्वात मोठी कारणे, ‘या’ वाईट सवयी आजच सोडा, जाणून घ्या कोणत्या
Weight Loss Kadha | वजन कंट्रोल करण्यासाठी परिणामकारक आहे ‘हा’ एक काढा