नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारताबाबत ‘जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक’ (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, भारतातील जवळपास २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात उपासमार, गरिबी आणि असमानता यांमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच २०१९ च्या नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार उपासमार, गरिबी आणि आर्थिक असमानता जास्त व्यापक असून यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल पुढे आला असून आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाणार आहे हे पाहणे आता जास्त महत्वाचं ठरणार आहे.
नेमके आहे तरी काय एमपीआय ?
यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक सप्टेंबर २०१८ साठी जारी करण्यात आला होता. एमपीआय मध्ये अशा लोकांचा समावेश असतो जे की उपासमार आणि गरिबी याने पीडित मानलं जातं. एमपीआयमध्ये १० निकषांच्या म्हणजेच जीवनमान, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या आधारावर आकलन केलं जात असतं. २००५-०६ ते २०१५-१६ या १० वर्षाच्या काळात जवळपास २७.१ कोटींची घट झाली होती. आणि विशेष म्हणजे भारताने याबाबतीत चीनला देखील मागे टाकले होते.
एमपीआयची सध्याची परिस्थिती
अहवालानुसार, सध्या भारतात ३६.४ कोटी एमपीआय गरीब आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १५.६ कोटी मुलांची संख्या आहे. या अहवालानुसार भारतातील सुमारे २७.१ टक्के गरिबांना आपला दहावा जन्मदिवस देखील पाहायला मिळत नाही. त्या अगोदरच मुलांचा मृत्यू होत असतो ही एक दुर्दैवी बाब आहे. आणि दिलासादायक बाब म्हणजे १० वर्षाखालील मुलांच्या बाबतीत एमपीआय गरीबी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास यश मिळाले आहे. २०१९ च्या एमपीआयमध्येही २०१५-१६ या वर्षातीलच आकडेवारी आहे. यात कोणताही बदल झालेला नाही. पण जशा दिलासादायक बाबी आहेत तशा या अहवालात काही चिंताजनक बाबी देखील आहेत.
२०१८ नंतर वाढले गरिबीचे प्रमाण
निती आयोगाने डिसेंबर २०१८ मध्ये ‘आधार रेषा अहवाल २०१८’ जारी केला होता. या अहवालात संयुक्त राष्ट्राने ठरवलेल्या १७ शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यात भारताने किती प्रगती केली या चं आकलन या अहवालात करण्यात आलं होतं. यात १०० गुण मिळवणाऱ्या राज्याला ‘Achiever’, ६५ ते १०० गुणांना ‘Front Runner’ आणि ५० ते ६५ ला ‘Performer’ आणि ५० पेक्षा कमी गुण असलेल्या राज्यांना ‘Aspirant’ अशा प्रकारची श्रेणी देण्यात आली होती. यात जवळजवळ २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचं आकलन करण्यात आलं होतं.
निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये २२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत गरिबीचे प्रमाण वाढले आहे. भारतात गरिबीचे प्रमाण वाढलेल्या राज्यांमध्ये बिहार, उत्तरप्रदेश, ओडिसा, झारखंड, आसाम, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश होतो. हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसून आंध्रप्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांमध्येच फक्त गरिबी कमी झाली आहे.
उपासमारीच्या प्रमाणात झाली वाढ
शून्य उपासमार हे देखील एसडीजीमधील लक्ष्य आहे. विशेष म्हणजे २०१८ च्या ४८ गुणांच्या तुलनेत ३५ गुणांवर घसरण झाली आहे. जवळपास २४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपासमारीचे प्रमाण वाढले आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मिझोराम, केरळ, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये देखील उपासमारीच्या प्रमाणात घट झाली आहे.
आर्थिक असमानतेत घसरण
असमानतेच्या बाबतीत देखील देशाची ७ गुणांनी घसरण झाली आहे. ही असमानता जवळपास २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाढली आहे. विशेष म्हणजे असमानता कमी करण्याच्या बाबतीत केरळ, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांनाच यश मिळालं आहे. एमपीआय २०१८ नुसार २०१५-१६ मध्ये बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश या चार सर्वात गरीब राज्यांमध्येच १९.६ कोटी एमपीआय गरीब होते, ही संख्या देशातील जवळपास निम्म्या प्रमाणात आहे. सर्वाधिक गरीबांमध्ये गावांमध्ये राहणारे अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय आणि वंचित समूह यांचा समावेश आहे.
फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/
- ‘या’ 5 टिप्स फॉलो केल्यास दिवसाची सुरुवात होईल चांगली
- दाढी करण्यासाठी ‘रेझर’ वापरताय? ‘या’ 4 गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका !
- मुलांना कोणतं खेळणं देताय ? होऊ शकतात ‘हे’ 6 गंभीर धोके !
- ‘अ‍ॅस्प्रिन’ने टळू शकत नाही ‘हार्ट अटॅक’चा धोका ! हे आहेत 4 धोके
- ‘टीबी’ ची ही 6 कारणे जाणून घेतली तर टाळता येणे सहज शक्य, जाणून घ्या
- काळे मीठ खा; हृदयरोगांना दूर ठेवा, ‘हे’ आहेत 9 फायदे
- मुलांना होणारा क्षय ‘या’ 5 लक्षणांवरून ओळखा, जाणून घ्या
- मुलांना ‘पॅरासिटामोल’ देताय ? तारुण्यात होईल अस्थमा ! ‘हे’ आहेत 6 धोके
- दम्याची ही आहेत 8 लक्षणे, अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जरूर वाचा