PPF, सुकन्या समृध्दीसह Post Office योजनांमध्ये बचत करण्याचा नियम बदलला, मिळाली ‘ही’ सूट
sukanya samriddhiनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – डाक विभागाने ग्रामीण भागातील लोकांसाठी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाय) यासह इतर पोस्टल बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे केले आहे. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पोस्ट ऑफिसच्या ग्रामीण डाक सेवक शाखांमध्ये धनादेशाची सुविधा नाही. हे लक्षात घेता पैसे काढण्याच्या फॉर्मद्वारे (एसबी -7) ठेवी आणि खाती उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
पाच हजारांपर्यंत जमा करू शकणार
टपाल विभागाच्या या निर्णयानंतर आता ग्रामीण डाक बचत खात्यातील आगामी ठेव आणि नवीन खाती उघडण्यासाठी विड्रॉल फॉर्म (SB-7) सोबत सेव्हिंग बुक पासबुकनेच काम होऊन जाईल. या फॉर्मद्वारे 5,000 रुपयांपर्यंतची ठेव ठेवता येते. हा नियम 5000 रुपयांपर्यंत नवीन सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडण्यासाठीही लागू होईल.
5000 पेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यासाठी काय करावे ?
5,000 पेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यासाठी ठेवीदारास पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग बुक पासबुक आणि पे-इन-स्लिप व पैसे काढण्याचा फॉर्म एसबी-7 देखील द्यावा लागेल. याशिवाय एसबी / आरडी / एसएसए किंवा पीपीएफचे पासबुकदेखील संबंधित योजनेसाठी दर्शवावे लागेल.
पावती सोबत पासबुक कसे मिळवायचे ?
यानंतर, ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट मास्टर माघार फॉर्म, पे-इन-स्लिप आणि पासबुक चेक करेल. तपशील अद्ययावत केल्यानंतर ठेवीदारास ग्रामीण डाक सेवक शाखेच्या खाते कार्यालयातून पासबुक व पावती घ्यावी लागेल. डिसेंबर तिमाहीत व्याज दरात बदल झालेला नाही.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने लघु बचत योजनांवरील व्याज दर न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि एनएससीसह इतर अनेक बचत योजनांचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की आता या योजनांच्या व्याज दरामध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
वित्त मंत्रालयाने जारी केली अधिसूचना
यासंदर्भातील एक अधिसूचना अर्थ मंत्रालयाने जारी केली होती, ज्यात आर्थिक वर्ष 2020- 21 च्या तिसर्‍या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांच्या व्याज दराची माहिती आहे. या अधिसूचनेत असे सांगितले होते की, 31 डिसेंबरपर्यंत या योजनांच्या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. हे व्याज दर दर तीन महिन्यांनी सुधारित केले जातात.
अर्थ मंत्रालय दर तीन महिन्यांनी छोट्या बचत योजनांवरील व्याज दरात बदल करते. यानंतर अधिसूचना जारी करून याबाबत माहिती दिली जाते. छोट्या बचत योजनांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नसताना, हा सलग तिसरा तिमाही आहे.