PMJDY मध्ये उघडण्यात आले 40.35 कोटी बँक अकाऊंट, 2 लाखाच्या विम्यासह ‘एकदम’ फ्री मिळतात ‘या’ 11 सुविधा, जाणून घ्या

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   आज पंतप्रधान जन धन योजनेची सहावा वर्धापन दिन आहे (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana). या दिवशी 2014 मध्ये, ही योजना सुरू करण्यात आली होती. 6 वर्षांच्या प्रवासामध्ये या योजनेमुळे गरीब, महिला, वृद्ध शेतकरी आणि मजुरांना उल्लेखनीय फायदा झाला आहे. 19 ऑगस्टपर्यंत या योजनेंतर्गत 40.35 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. योजनेंतर्गत उघडली गेलेली बँक खात्यांपैकी 63.6 टक्के खाती ग्रामीण भागात उघडली गेली. इतकेच नव्हे तर जन धन बँक खात्यांपैकी 55.2 टक्के निम्म्याहून अधिक खाते महिलांसाठी उघडली गेली आहेत.

या खात्यासह 11 फायदे उपलब्ध आहेत

जन धन खाते विनामूल्य उघडले जाते आणि त्यामध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची आवश्यकता नाही.

ओव्हरड्राफ्ट सुविधा 6 महिन्यांनंतर उपलब्ध आहे.

अपघाती विमा संरक्षण (एक्सिडेंटल इंश्योरेंस कवर) २ लाखांपर्यंत आहे.

30 000 रूपया पर्यंतचे जीवन कव्हर (लाइफ कवर), जे लाभार्थीच्या मृत्यूच्या पात्रतेच्या अटींवर उपलब्ध आहे.

ठेवींवर (डिपॉजिट) व्याज मिळते.

खात्यात मोफत मोबाइल बँकिंग सुविधा देखील पुरविली जाते.

जन धन खाते उघडणार्‍याला रुपे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यामधून तो खात्यातून पैसे काढू शकतो किंवा खरेदी करू शकतो.

जनधन खात्यातून विमा, निवृत्तीवेतन उत्पादने खरेदी करणे सोपे आहे.

जनधन खाते असल्यास पीएम किसान आणि श्रमयोगी मानधन यासारख्या योजनांमध्ये पेन्शनसाठी खाती उघडली जातील.

देशभरात पैशाचे ट्रांसफर करण्याची सुविधा दिले जाते.

सरकारी योजनांच्या फायद्याच्या थेट खात्यात पैसे येतात.

कोविड-19 संकटाच्या काळात संकट मोचक सिद्ध होत आहेत जन धन बँक खाते – कोविड 19 संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब, महिला, वृद्ध, शेतकरी आणि मजुरांना मदत करण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 26 मार्च 2020 रोजी जाहीर केले होते की महिला जनधन खातेधारकांना एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांसाठी 500 रुपये आर्थिक मदतीची रक्कम डीबीटीमार्फत हस्तांतरित (ट्रांसफर) केली जाईल. एप्रिल-जून 2020 या कालावधीत महिला जनधन खातेदारांना 30,705 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत म्हणून हस्तांतरित (ट्रांसफर) करण्यात आले. त्याशिवाय पंतप्रधान शेतकरी, मनरेगा, जीवन व आरोग्य विमा लाभ यासारख्या अनेक सरकारी योजना डीबीटीमार्फत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास ही योजना प्रभावी सिद्ध होत आहे.

86 टक्क्यांहून अधिक जनधन खाती कार्यरत आहेत –

40.35 कोटी जनधन बँक खात्यांपैकी 86.3 टक्के म्हणजेच 34.81 कोटी बँक खाती कार्यरत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अशा जनधन खात्यांना इन-ऑपरेटिव मानले जातील, ज्यांच्या बँक खात्यात 2 वर्षांपासून व्यवहार झाले नाहीत. इतकेच नाही तर बँकांनी जनधन खातेधारकांच्या सोयीसाठी जनधन दर्शक मोबाइल अॅप देखील सुरू केले आहे. त्याद्वारे बँक शाखा, एटीएम, बँक मित्र, पोस्ट ऑफिसची ठिकाणे एकाच स्पर्शाने (टच) मिळू शकतील. या अ‍ॅपमध्ये 8 लाख टच पॉईंट्सला जीआयएस वरून एक्सेस केल जाऊ शकेल.

गेल्या सहा वर्षांत सुमारे अडीच पट बँक खाती उघडली गेली- पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत बँक खात्यांची संख्या सतत वाढत आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये म्हणजे पहिल्या वर्षात 17.90 कोटी बँक खाती उघडली गेली तर ती ऑगस्ट 2016 मध्ये वाढून 24.10 कोटी, ऑगस्ट 2017 मध्ये 30.09 कोटी, ऑगस्ट 2018 मध्ये 32.54 कोटी, ऑगस्ट 2019 मध्ये 36.79 कोटी आणि ऑगस्ट 2020 मध्ये वाढून ती 40.35 कोटींपेक्षा जास्त झाली.

6 वर्षात अडीच पट अधिक रक्कम बँक खात्यात जमा झाली- पंतप्रधान जन धन योजनेच्या बँक खात्यात ठेवी (डिपोजिट) वाढत आहेत. ऑगस्ट 2015 मध्ये 1779 रुपये, ऑगस्ट 2016 मध्ये 1747 रुपये, ऑगस्ट 2017 मध्ये 2187 रुपये, ऑगस्ट 2018 मध्ये 2521 रुपये, ऑगस्ट 2019 मध्ये 2783 रुपये, ऑगस्ट 2020 मध्ये प्रत्येक बँक खात्यात 3239 रुपये. आकडेवारी पाहिल्यास, प्रत्येक बँक खात्यात सरासरी 3239 रुपये जमा झाले आहेत. ऑगस्ट 2015 च्या तुलनेत जवळपास 2.5 पट जास्त पैसे जमा झाले आहेत.

6 वर्षात जारी केलेल्या रुपे कार्डांची संख्या – जनधन बँक खात्यांसाठी रुपे कार्ड देण्याची गती निरंतर वाढत आहे. ऑगस्ट 2015 मध्ये 15.74 कोटी, ऑगस्ट 2016 मध्ये 19 कोटी, ऑगस्ट 2017 मध्ये 22.75, ऑगस्ट 2018 मध्ये 24.51, ऑगस्ट 2019 मध्ये 29.15 आणि ऑगस्ट 2020 मध्ये 29.75 कोटी बँक खात्यांसाठी रुपये कार्ड जारी केले गेले आहेत. आकडेवारीकडे लक्ष द्या, गेल्या 6 वर्षात जवळजवळ दुप्पट रुपे कार्ड जारी केले गेले आहेत.

पीएमजेडीवायपुढे ही आव्हाने आहेत – पंतप्रधान जन धन योजनेंतर्गत उघडल्या गेलेल्या बँक खात्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. खातेदारांना मायक्रो विमा (माइक्रो इंसुरेेंस स्कीम) योजनेत आणणे आणि खातेधारकांना पीएमजेजेबीवाय आणि पीएमजेडीवाय अंतर्गत आणणे देखील एक आव्हानात्मक काम आहे. यासाठी सरकारने बँकांना सूचना दिल्या आहेत. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जनधन खातेधारकांना अधिकाधिक रुपे कार्ड देणे, खातेदारांना मायक्रो क्रेडिट आणि मायक्रो गुंतवणूकीसाठी तयार करणे देखील एक आव्हान आहे.

या उद्दीष्टाने ही योजना सुरू केली गेली होती – गरीब आणि मागासवर्गीयांना सरकारी योजनांचा फायदा व्हावा आणि ज्या लोकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडले नव्हते त्यांना जोडण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान जनधन योजना ही योजना सूरू केली गेली. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी पंतप्रधान जन धन योजना जाहीर केली होती. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर ही योजना 28 ऑगस्ट 2014 रोजी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली.