PM Kisan Scheme : देशातील 9 कोटी शेतकर्‍यांना मिळाले तिनही हप्ते, तुम्ही असा करा अर्ज

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पीएम किसान स्कीम अंतर्गत देशातील 8 कोटी 95 लाखांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये शेतीसाठी 6000-6000 रुपये पाठवण्यात आले आहेत. हे ते शेतकरी आहेत, ज्यांचा रेकॉर्ड योग्य आहे आणि त्यांना योजनेचे तीन हप्ते मिळाले आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकार्‍यानुसार हा 3 सप्टेंबरपर्यंतचा रिपोर्ट आहे. युपीच्या सर्वात जास्त 2,05,35,813 शेतकर्‍यांना या कॅटगरीत लाभ मिळत आहे. जर तुमचा हप्ता अजूनपर्यंत आला नसेल तर िाज्ञळीरप.र्सेीं.ळप वर आपले स्टेसट चेक करा.

मोदी सरकारने ही योजना यासाठी आणली आहे की, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांच्यावरील दबाव कमी व्हावा. सरकारला जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ द्यायचा आहे. यासाठी पीएम शेतकरी स्कीमअंतर्गत कुटुंबाची व्याख्या पती-पत्नी आणि अल्पवयीन मुले अशी आहे. ज्या प्रौढ व्यक्तीचे नाव रेकॉर्डमध्ये नोंद आहे त्याला वेगळा फायदा मिळू शकतो.

कसे चेक करा स्टेटस
पीएम किसान वेबसाईट pmkisan.gov.in वर जाऊन. होम पेजवर मेन्यू बार पहा आणि येथे फार्मर कार्नर वर जा. येथे बेनिफिसरी स्टेटसवर क्लिक करा. आता या पेजवर तुमच्या अर्जाचे स्टेटस जाणून घेण्यासाठी 3 पर्याय दिसतील. आधार नंबर, अकाऊंट नंबर आणि मोबाईल नंबर, यापैकी एक पर्याय निवडा. जो पर्याय निवडला आहे, त्यामध्ये तो नंबर टाका. तो नंबर टाकून गेट डाटा वर क्लिक करा. आता तुम्हाला या प्रकारे स्टेटस दिसेल.
असा करा अर्ज

हेल्पलाइनची घेऊ शकता मदत
अर्ज केल्यानंतर सुद्धा पैसे न मिळाल्यास आपले लेखपाल, जिला कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा. त्यांच्याकडे काम झाले नाही तर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून जारी हेल्पलाइन (155261 किंवा 1800115526 टोल फ्री) वर संपर्क करा. तेथूनही प्रतिसाद न मिळाल्यास मंत्रालयाच्या दुसर्‍या नंबरवर ( 011-24300606, 011-23381092) वर संपर्क करा.

कोण घेऊ शकते लाभ
– असे शेतकरी जे भूतकाळात किंवा सध्या संविधानिक पदावर आहेत, माजी अथवा सध्याचे मंत्री, मेयर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार शेतकरी असले तरी या योजनेच्या बाहेर समजले जातील.

– केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी आणि 10 हजारपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे शेतकरी.

– नोकरदार, डॉक्टर, इंजिनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट.

– मागच्या आर्थिक वर्षात इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी.

– केंद्र आणि राज्य सरकारचे मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारी यांना लाभ मिळेल.