अयोध्या खटल्याच्या निर्णयापुर्वीच 1991 च्या ‘या’ कायद्याला ‘आव्हान’ देण्याची तयारी, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अयोध्या वादाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात धार्मिक स्थळांसंबंधित आणखी एक खटला दाखल होऊ शकतो. अनेक वर्षापूर्वीचा अयोध्या वादाचा निर्णय येण्याआधी ही पीआयएल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होऊ शकते. म्हणजेच एक खटला संपण्याआधीच इतिहासातील दुसऱ्या वादावर चर्चा सुरु झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे एक प्रसिद्ध वकील या पीआयएलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायलयात पूजा स्थळासंबंधित विशेष तरतूद अधिनियम 1991 ला आव्हान देणार आहेत. हा अधिनियम 1991 मध्ये संसदेत पारित करण्यात आला की अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमी – बाबरी मस्जिद वाद सोडून देशभरातील बाकी सर्व धर्म आणि उपासना स्थळांची स्थिती, अधिकार आणि मालकी हक्क 15 ऑगस्ट 1947 च्या पुर्वीसारखे राहतील.

पूजा स्थळाचा अधिनियम 1991 –

या अधिनियमाच्या विरोधात भाजप प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्या मते देशभरात अयोध्या रामजन्मभूमी सोडून मथुरातील श्री कृष्ण जन्मस्थळ, काशी विश्वानथ, विदिशाचे विजय मंदिर, गुजरातचे बटनामधील रुद्र महालय, अहमदाबादचे भद्रकाली मंदिर, राजा भोजचे प्राचीन नगरी धाना म्हणजेच धार मधील भोजशाळासारख्या धार्मिक स्थळांना मुघल काळात बेकायदेशीर प्रकारे तोडून मस्जिद, दरगाह आणि ईदगाह तयार करण्यात आले. यावर अनेक न्यायालयाने काही सामाजिक अधिकाऱ्यांसंबंधित धार्मिक वाद सुरु आहेत. 1991 मध्ये कोणत्याही दोन्ही पक्षांच्या दरम्यान चर्चा न करता हा अधिनियम पारित केला होता.

उपाध्याय यांच्या मते, केंद्रात बसलेल्या नरसिंहराव सरकारने थेट इतिहासात जबरदस्ती करत सनातन भारताच्या इतर समुदायाचा बौद्ध, जैन, सिख, पारसी इत्यादीचा अपमान करण्यात आला. तसेच हे इस्लामच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे, ज्यात दुसऱ्यांच्या जमीनीवर जबरदस्ती करत दुसऱ्या धर्माचे उपासना स्थान तोडून मस्जिद तयार करण्यात आले.

कायदा रद्द करण्याची मागणी –

या अधिनियमाच्या विरोधात शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डचे अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी यांनी पहिल्यांदा देखील अनेकदा केंद्र सरकारकडे अधिनियम रद्द करण्याची मागणी केली आहे. रिजवी यांचे म्हणणे आहे की मंदिर जबरदस्ती ताब्यात घेऊन त्या जागेवर मस्जिद आणि ईदगाह तयार करण्यात आलेली ऐतिहासिक प्रमाण असलेली ठिकाणे पुन्हा मूळ अधिकार असलेल्यांना सोपवावीत. आता सरकारने कायदा रद्द केला तर देशभरात अशा धार्मिक स्थळांना मूळ हक्कदारांकडे आणि उपासकांकडे परत सोपवणे कायदेशीरदृष्ट्या सोपे होईल.

Visit : Policenama.com 

बाळाला फ्रूट ज्यूस देणे टाळा, जाणून घ्या कारणे
वाढत्या वजनावर कसे ठेवावे नियंत्रण ? आहार आणि व्यायामाबाबत जाणून घ्या
दाढ दुखत असल्यास करा ‘हा’ घरगुती उपाय, अशी घ्या काळजी
चॉकलेट खा… आणि हृदय ठेवा तंदुरुस्त, जाणून घ्या काय आहे यामध्ये
तुपापेक्षा तेल आहे घातक ! जाणून घ्या कारणे
अन्नाची चव वाढविणाऱ्या या मीठाचे आहेत अनेक फायदे, जाणून घ्या
शरीरयष्टी खुपच किरकोळ आहे का ? मग वजन वाढविण्यासाठी करा ‘हे’ ८ उपाय
महिलांना दम्याचा आजार होण्याची शक्यता अधिक, जाणून घ्या कारण
‘डायबेटिस’ चा झोप आणि आहाराशी निकटचा संबंध, अशी घ्या काळजी