पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – मिळकत कराची 50 लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकत धारकांसाठी 2 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंम्बर दरम्यान अभय योजना राबविण्याबाबतचा ठराव आज स्थायी समिती मध्ये दोन उपासूचनांसह एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेने दिलेल्या उपसुचनांमुळे सत्ताधारी भाजपला दोन पावले मागे यावे लागले यावे लागले.
मिळकतीवर आकारण्यात येणारी तीन पट शास्ती व दंडामुळे मोठ्याप्रमाणावर मिळकतकराची थकबाकी वाढली आहे. मागीलवर्षी पावसामुळे झालेले नुकसान तसेच यंदाच्या वर्षी कोरोना संसर्गामुळे आलेले आर्थीक आरिष्ट या पार्श्वभूमीवर थकबाकीदार मिळकत धारकांकडून थकबाकी वसुल करण्यासाठी थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात आलेला २ टक्के दंडाच्या रकमेत 80 टक्के सूट देण्यात यावी. यासाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत मिळकतकर अभय योजना राबवावी, असा प्रस्ताव सदस्यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता.
दरम्यान आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना सदस्यांनी सरसकट थकबाकीदारांना सवलत देण्यास विरोध केला. प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करून कोट्यवधी रुपायांची थकबाकी असलेल्यांना ही सवलत देऊ नये अशी भुमिका घेतली. त्याऐवजी 50 लाख रुपयांपर्यंत चे थकबाकीदाराना ही सवलत द्यावी. तसेच 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मिळकत कर भरणाऱ्या थकबाकीदाराना सर्वसाधारण करामध्ये 15 टक्के सवलत देण्याची उपसूचना सर्व पक्षीय सदस्यांनी दिली. या उपसुचनेसह मूळ प्रस्ताव एक मताने मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान, शहरातील निवासी, बिगरनिवासी तसेच मोबाईल टॉवरची मिळकतकर थकबाकी ५ हजार ७३९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मोबाईल टॉवर वगळता शहरातील निवासी व बिगर निवासी अशा ५ लाख ३४ हजार ४१० मिळकतींची थकबाकी ही २ हजार ११७ कोटी रुपये आहे. थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात येणारा २ टक्के दंड तसेच विनापरवाना बांधलेल्या मिळकतींवर आकारण्यात येणार्‍या दंडामुळे ही थकबाकीची रक्कम वाढत जाउन २ हजार ४६८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. दरमहा आकारण्यात येणार्‍या शास्तीमुळे मिळकतकराची थकबाकी वाढत असल्याने अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर ही रक्कम आवाक्या बाहेर असल्याने ती भरण्याकडे मिळकतधारकही पाठ फिरवत आहेत. याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावरही होत आहे. प्रत्यक्षात मोबाईल टॉवर्सच्या मिळकतकराचा वाद हा न्यायालयात असल्याने सदस्यांनी यातून मोबाईल टॉवर्स या योजनेतून वगळले आहेत.
मागील वर्षी शहरात पावसामुळे झालेले आर्थिक नुकसान तसेच यावर्षी कोरोना संसर्गामुळे आलेल्या आर्थीक आरिष्टाचा परिणाम रोजगार, उद्योग व व्यवसायावर झाला आहे. अगोदरच आर्थिक घडी विस्कळीत असताना दिवसेंदिवस वाढत जाणार्‍या कराच्या बोज्यामुळे नागरिक हवालदील झाले आहेत. थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात येणारी २ टक्के शास्ती कमी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून मोठ्याप्रमाणावर होत आहे. यास्तव अभय राबविल्यास नागरिकांना महापालिकेची थकबाकी भरणेही शक्य होणार असून महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. महापालिकेने यापुर्वी देखिल वेळोवेळी थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मोबाईल टॉवर्सची थकबाकी वगळता अन्य आस्थापनांसाठी २ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२० असे दोन महिने ही योजना राबवावी, अशी मागणी सदस्यांनी प्रस्तावामध्ये केली आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने –
मोठ्याप्रमाणावर थकबाकी आहे. मोबाईल टॉवर वगळून 50 लाखापर्यन्तची थकबाकी असलेल्या मिळकत धारकांसाठी ही योजना असेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठया प्रमाणावर उत्पन्न घटले आहे. तर कोरोनावरील उपाय योजनांसाठी मोठा खर्च आहे. यातून विकासही ठप्प झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी ही अभय योजना एकमताने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांकडून वसुली साठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.
महेंद्र पठारे, स्थायी समिती सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस –
अभय योजनेद्वारे मिळणारी सवलत ही केवळ 50 लाखापर्यंत मिळकत कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्ता धारकांना देण्यात यावी, ही आमची भूमिका होती. ती भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केल्याने सर्वपक्षीय एकमत झाले आणि हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
आबा बागुल, ( गटनेते, काँग्रेस) –
पृथ्वीराज सुतार ( गटनेते, शिवसेना ) –
अभय योजने संदर्भात स्थायी समितीपुढे आलेल्या प्रस्तावामुळे कोट्यवधी ची थकबाकी ठेवणाऱ्या धनदांडग्यांना अभय मिळणार होते. याला आम्ही विरोध केला. याउलट 25 लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मध्यमवर्गीय नागरिक आणि व्यावसायिकांना या योजनेचा लाभ द्यावा. तसेच ज्या प्रामाणिक करदात्यांनी यापूर्वीच करभरणा केला आहे, त्यांच्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी 30 सप्टेंबर पर्यंत तर भरणाऱ्या करदात्यांना सर्वसाधारण करामध्ये यावर्षी 15 टक्के सूट द्यावी, अशी आमची भुमिका होती. त्यावर स्थायी समितीमध्ये एकमताने उपसूचना देऊन ती मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांचे व सदस्यांचे अभिनंदन करतो.