Pune : उरूळी देवाची येथील बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये 400 मे.टन कचर्‍यावर प्रक्रियेस एमपीसीबीने दिली महापालिकेला परवानगी
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पुणे महापालिकेला उरूळी देवाची येथील बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये ४०० मे.टन मिश्र कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली आहे. उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी एनजीटीच्या आदेशाचे उल्लंघन केला जात असल्याने मिश्र कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास विरोध केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून शहरात कचरा साठू लागला होता. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुणेकरांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत एमपीसीबीने परवानगी दिल्याने शहरातील कचर्‍याचा प्रश्‍न तूर्तास तरी सुटण्यास मदत होणार आहे.
एनजीटीच्या आदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०१९ पासून उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये ओपन डंपिंग बंद करण्यात आले आहे. महापालिकेने एनजीटीला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसारच हे डंपिंग बंद केले आहे. परंतू याच प्रतिज्ञापत्रामध्ये महापालिकेने कचरा डेपोचे कॅपिंग करण्यासाठी शहरातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणारे रिजेक्ट येथे टाकण्याची परवानगी दिली आहे. महापालिकेने हे डंपिंग बंद करतानाच शहरात वडगाव शेरी, सुखसागरनगर, आंबेगाव, हडपसर परिसरात नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. त्यानुसार प्रकल्पांची कामेही सुरू करण्यात आली आहे.
मात्र, प्रकल्पांच्या कामांना विलंब लागत असल्याने पालिकेने उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोच्या आवारात असलेल्या बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये शहरात गोळा होत असलेल्या कचर्‍यापैकी २०० मे.टन कचर्‍यावर प्रक्रिया सुरू केली होती. अशातच मार्चमध्ये कोरोनाची साथ सुरू झाल्याने अन्य प्रकल्पांची कामे जवळपास ठप्पच झाली होती. दरम्यान, उरूळी देवाची व फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी या प्रकल्पावर मिश्र कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास विरोध दर्शवत आंदोलन सुरू केले होते. यामुळे मागील काही दिवसांपासून शहरात ठिकठिकाणी कचरा साठत होता. ऐन पावसाळ्यात कचर्‍यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. कोरोनाची साथ आणि दुसरीकडे कचर्‍याच्या समस्येमुळे पुणेकरांच्या आरोग्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली होती.
यासंदर्भात माहिती देताना घन कचरा विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले, की कोरोनाची साथ आणि कचर्‍यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येसंदर्भात महापालिकेने उच्च न्यायालयात दाद मागताना बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये शहरातील कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार एमपीसीबीने महापालिकेला बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये ४०० मे.टन मिश्र कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी दिली आहे. यासोबतच अन्य प्रक्रिया प्रकल्पही लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असल्याचेही माधव जगताप यांनी नमूद केले.