Pune Smart City Projects | स्मार्ट सिटी मिशन फेल? पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीला दिलेल्या निधीवरील व्याजाचे 65 कोटी रुपये केंद्र सरकारने घेतले
व्याजाच्या भरवशावर सुरू केलेले प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी कंपनीची धावपळ
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune Smart City Projects | केंद्र शासनाच्या शासनाच्या स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये देशभरात अव्वल ठरलेल्या पुणे शहरात हे मिशन फेल गेल्यावर खुद्द केंद्र शासनानेच शिक्कामोर्तब केले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी दिलेल्या निधीवरील व्याजाचे तब्बल ६५ कोटी रुपये केंद्राने स्वत:कडे घेतल्याने उर्वरीत कामांसाठी पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीला राज्य शासन आणि महापालिकेकडे Pune Municipal Corporation (PMC) हात पसरण्याची वेळ आली आहे. एवढेच नव्हे तर स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून ‘प्लेस मेकींग’ अंतर्गत उभारलेल्या वास्तूंचे संचलन करण्यातही अपयश आल्याने त्यांचे काय करायचे? असा प्रश्‍न कंपनीपुढे निर्माण झाला आहे. (Pune Smart City Projects)
केंद्र शासनाने आठ वर्षांपुर्वी स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत देशातील १०० शहरांचा विकास करण्याची योजना आणली. संबधित शहरांकडून विकासाचे प्लॅन मागून घेउन त्यामध्ये अव्वल आलेल्या शहरांना निधी देण्यात आला. या योजनेत दुसर्‍या क्रमांकाने पुढे आलेल्या पुणे शहरासाठी देखिल सुमारे एक हजार कोटी रुपये मिळाले. पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमांतून एसपीव्ही स्थापन करून आराखड्यानुसार विकासाचे नियोजन करण्यात आले. परंतू कागदावरील प्लॅनिंग आणि अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत दिसू लागल्याने सुरवातीपासूनच ही योजना टीकेची धनी ठरू लागली. पुणे शहरासोबतच अन्य शहरांमध्ये देखिल कमी अधिक फरकाने अशीच परिस्थिती राहीली. अखेर दोन वर्षांपुर्वी केंद्र शासनाने या योजनेचा संपुर्ण देशभरातून गाशा गुंडाळायला सुरूवात केली. (Pune Smart City Projects)
पुणे शहरातही स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून बाणेर (Baner), बालेवाडी (Balewadi)आणि औंध (Aundh) परिसरातील काही रस्ते, पदपथ तयार करण्यात आले. तसेच उद्याने, विरंगुळा केंद्र, लाईट हाउस, एटीएमएस अशा नागरी सुविधा निर्माण करण्यासोबतच सार्वजनिक ठिकाणी वायफाय सुविधा देखिल सुरू करण्यात आली. परंतू महापालिका करत असलेल्या कामांप्रमाणेच ही कामे असून त्यामध्ये नावीन्य नसल्याने ही योजना वेगाने जनतेच्या मनातून उतरली. (Pune Smart City Projects)
दरम्यान स्मार्ट सिटी कंपनीने केंद्राकडून मिळालेला आणि बँकेत ठेवलेल्या निधीवरील व्याज अपेक्षित धरून काही प्रकल्पांची कामे सुरू केली आहेत. साधारण ६५ कोटी रुपयांची ही कामे आहेत. परंतू केंद्र शासनाने नुकतेच स्मार्ट सिटी कंपनीला पत्र पाठवून व्याजाची रक्कम केंद्र शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सुरू केलेल्या कामांचे करायचे काय? असा प्रश्‍न स्मार्ट सिटी कंपनीपुढे निर्माण झाला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनी प्रशासनाने ही कामे पुर्ण करण्यासाठी राज्य शासन अथवा महापालिका प्रशासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने उभारलेल्या सुविधा धूळखात पडून; खाजगीकरणातून चालविण्यासाठी दरनिश्‍चितीसाठी समितीची स्थापना करणार
स्मार्ट सिटी कंपनीच्यावतीने उभारलेली उद्याने, विरंगुळा केंद्रासारख्या सुविधा अद्याप वापरात नाहीत.
या सुविधांचा वापर करण्यासाठी त्या खाजगी संस्थांना चालविण्यास द्याव्या लागणार आहेत.
यासाठी निविदाही काढण्यात आली होती. परंतू महापालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या अपेक्षित
दरांबाबत संभ्रम असल्याने फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेनेच
यासाठीच्या निविदा काढाव्यात अशी विनंती केली आहे. महापालिका जागा वाटप नियमावलीनुसार दर आकारत असून ते दर अधिक आहेत. त्यामुळे या सुविधा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून चालविण्यास द्यायच्या झाल्यास त्यांचे दर निश्‍चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. या समितीने दर निश्‍चित केल्यानंतर निविदा (Tender Notice) काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
ACB Trap Case | PhonePe वर लाच घेणाऱ्या विशेष वसुली व विक्री अधिकाऱ्याला एसीबीकडून अटक
ऑनलाइन टास्क देत तरुणाची 31 लाख 30 हजारांची फसवणूक, हडपसरमधील प्रकार
पत्नीला मारहण करणाऱ्या पतीला न्यायालयाचा दणका, घरात प्रवेश बंदी