Rajasthan Crisis : सचीन पायलटच्या ‘वादळा’ला अशाप्रकारे संपवण्याची तयारी करतायेत CM अशोक गहलोत

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – आजकाल राजस्थानच्या राजकारणात नवीन रहस्य आणि ड्रामा पाहायला मिळत आहे. अशोक गहलोत यांनी दावा केला आहे की, त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी षडयंत्र रचले गेले आहे. कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जयपूरमध्ये तळ ठोकला आहे. त्या सर्वांचे म्हणणे आहे की, ते एका मिशनवर आहेत. एक असे मिशन ज्याचे दोन ध्येय आहे. पहिले कॉंग्रेसला संकटातून बाहेर काढणे आणि दुसरे म्हणजे भाजप आणि सचिन पायलट यांच्या समर्थकांना योग्य उत्तर देणे.

पायलटला घेराव घालण्याची तयारी
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कॉंग्रेस नेत्यांची नजर पायलटच्या छावणीवर आहे. रिसॉर्टमध्ये मुक्काम करणाऱ्या आमदारांकडून हे जाणून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे की, त्यांचे पुढचे पाऊल काय असेल. एवढेच नाही तर कॉंग्रेस बंडखोर आमदार आणि सचिन पायलट यांनाही घटनात्मक आघाडीवर उत्तर देण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे सीएम अशोक गहलोत यांनी शनिवारी राज्यपाल कालराज मिश्रा यांची अचानक भेट घेत सर्वांना चकित केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी भारतीय आदिवासी पक्षाच्या (बीटीपी) दोन आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्र राज्यपालांना दिली आहे. या दोन्ही आमदारांनी कॉंग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतला होता, परंतु आता हे दोघेही पुन्हा एकदा कॉंग्रेसच्या छावणीत आले आहेत.

आकड्यांचा खेळ काय आहे?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, गहलोत हे बुधवारी विधानसभेचे अधिवेशन बोलविण्याच्या विचारात आहेत. या विशेष सत्रात ते आपले बहुमत सिद्ध करू शकतात. 103 आमदारांचे पाठबळ असल्याचा दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केला. असे म्हटले जात आहे की, कॉंग्रेसमध्ये 88, बीटीपी 02, सीपीएम 02, आरएलडी 1 आणि 10 अपक्ष सामिल आहेत.

गहलोत आपले बहुमत सिद्ध करण्याची घाई का करीत आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे
> जर स्त्रोतांचा विश्वास असेल तर बहुमत सिद्ध करून गहलोत यांना हे दाखवायचे आहे की त्यांचा आमदारांवर बळकट पकड आहे.
> याशिवाय मतदानाच्या माध्यमातून ते त्यांच्या छावणीत अशा आमदारांनाही समाविष्ट करू शकतात ज्यांना आपण कोणत्या छावणीत जावे याविषयी पूर्णपणे माहिती नाही.
> सूत्रांचे म्हणणे आहे की, बंडखोर आमदार विधानसभेचे अधिवेशन बोलवून फ्लोर टेस्टमध्येही भाग घेऊ शकतात. सभापती सीपी जोशी यांचे म्हणणे आहे की 18 आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. असे झाल्यास कोणीही गहलोतला प्लोर टेस्टमध्ये हरवू शकत नाही.
> गहलोत यांनी विधानसभेत लवकर निर्णय देण्यासाठी उच्च न्यायालयात दबाव आणला आहे. पायलट व इतर 18 आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीस बजावली आहे. या नोटीसविरोधात पायलट दुफळी उच्च न्यायालयात पोहोचली आहे.

पायलटचा विश्वास
दुसरीकडे सचिन पायलटच्या छावणीत वारंवार 30 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला जात आहे. ही तीच आकृती आहे ज्यातून गहलोत यांचे सरकार आरामात पडू शकते. अशा परिस्थितीत राजस्थानमध्ये येत्या तीन दिवसांत चेक अँड मेटचे रंजक खेळ खेळता येऊ शकतो.