पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना ग्रॅच्युइटीसाठी सलग पाच वर्षे एकाच कंपनीत काम करावे लागत होते. काही कारणाने काम सोडले तर त्यांना ग्रॅच्युइटीचा फायदा मिळत नव्हता. मात्र, आता केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या श्रम विधेयकास दोन्ही सदनात मंजुरी मिळाली असून, या विधेयकानुसार, ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी आता पाच वर्षाची गरज लागणार नाही. यापुढे, कंपनीला प्रत्येक वर्षी आपल्या कामगारांना ग्रॅच्युइटी द्यावी लागणार आहे.
सुधारित कायद्यानुसार, ज्या नोकरदारांना ठराविक कालावधी करता नोकरी दिली जाईल, त्यांना तेवढ्या दिवसांच्या आधारावर ग्रॅच्युइटी देण्यात येणार आहे. म्हणजे यापुढे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार असेल. मग ते कॉन्ट्रॅक्ट कितीही दिवसाचं असले तरी त्यांना ही ग्रॅच्युइटी मिळेल.
कंपनीला दिलेल्या सेवेबाबत आभार व्यक्त करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची तरतूद केलेली. कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. मृत्यू किंवा व्यक्ती असक्षम झाल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळण्याकरता नोकरीचे पाच वर्षे पूर्ण होण्याची गरज आजतागायत नव्हती.
कशी गणली जाते ग्रॅच्युइटी..!
ग्रॅच्युइटी – मूळ मासिक उत्पन्न (मूलभूत + डीए) X (१५/२६) X कंपनीत किती कार्यकाळ केले काम. उदा : एका व्यक्तीने एकाच कंपनीत सात वर्ष काम केले. त्याचे मासिक उत्पन्न ३५ हजार (मूळ उत्पन्न + महागाई भत्ता) रुपये आहे. तर त्याची ग्रॅच्युइटी पुढील प्रमाणे असेल. ३५०० x (१५/२६) x (७) = १,४१,३४६ याचाच अर्थ त्या व्यक्तीस १ लाख ४१ हजार ३४६ रुपये ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळतील.
श्रम विधयकातील इतर तरतुदी…
>> यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या श्रमिकांना नियुक्ती पत्र देणं कंपन्यांना बांधकारक असणार आहे.
>> वेतन डिजिटल पद्धतीने जमा करावे लागणार.
>> सर्व कर्मचाऱ्यांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करावी लागणार आहे.
>> आत्तापर्यंत कंत्राटदारांकडून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात आणल्या गेलेल्या श्रमिकांनाच ‘प्रवासी मजूर’ म्हटलं जातं होतं. परंतु, यापुढे स्वत: इतर राज्यांत जाणाऱ्या किंवा नियुक्त्यांकडून एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात कामासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या श्रमिकांनाही ‘प्रवासी श्रमिकां’च्या श्रेणीत गणलं जाईल. त्यांनाही व्यावसायिक सुरक्षा नियमांचा लाभ मिळणं बंधकारक आहे.
>> प्रवासी मजुरांची माहिती गोळा करण्यासाठी लेबर ब्युरो स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रवासी मजुरांची माहिती उपलब्ध होईल.
>> सर्व प्रवासी मजुरांना वर्षातून एकदा आपल्या मूळ निवासस्थानी जाण्यासाठी सरकारकडून सुविधा पुरवण्यात येईल.
>> कंत्राटी मजुरांनाही स्थायी मजुरांप्रमाणे सगळ्या सुविधा दिल्या जातील.
>> असंगठीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या जवळपास ४० कोटी श्रमिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा फंडचं निर्माण केलं जाईल.
>> इच्छेनुसार महिला श्रमिकांना रात्रपाळी करण्याची मंजुरी.