Rashmi Shukla | फोन टॅपिंगबाबत वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लांचा न्यायालयात मोठा गौप्यस्फोट
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्य गुप्तावार्ता विभागाच्या (state intelligence department) तत्कालीन आयुक्त डॉ. रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या वकिलाने न्यायालयात मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेच रश्मी शुक्ला यांना काही लोकांचे फोन नंबर टॅप करण्याची (Phone Tapping) परवानगी दिली होती, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्र पोलीस दलातील (Maharashtra Police) कथित बदल्यांमधील (Transfers) भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमधील सत्य जाणून घेण्यासाठी ही परवानगी दिली होती, अशी माहिती शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्यावतीने वकिलांनी दिली.
रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे (Justice S. S. Shinde) आणि एन. जे. जामदार (Justice N. J. Jamdar) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) शुक्ला यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याला त्यांनी आव्हान दिले आहे. यावेळी झालेल्या सुनावणीत शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी उच्च न्यायालयाला माहिती देताना म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या डीजीपींनी काही फोन नंबर टॅप करण्याचे आदेश दिले होते. हे नंबर राजकीय व्यक्तींशी संपर्क असलेल्या काही मध्यस्थ व्यक्तींचे होते. भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या या व्यक्ती इच्छित ठिकाणी बदली करून देण्यासाठी पोलीस अधिकार्यांकडून मोठी रक्कम मागत होते.
शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी (mahesh jethmalani) यांनी न्यायालयाला सांगितले की, डीजीपींच्या (DGP) आदेशाने रश्मी शुक्ला यांनी ही कारवाई केली होती. त्या केवळ आदेशाचे पालन करत होत्या. शुक्ला यांनी भारतीय टेलीग्राफ नियमांनुसार राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांची परवानगी घेतली होती.
–
17 जुलै ते 29 जुलै 2020 या काळात कुंटे यांनी फोन टॅपिंगसंदर्भात परवानगी दिली होती.
मात्र, नंतर त्यांनी सांगितले की, परवानगी मागताना चुकीची माहिती देण्यात आली.
आता शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनविले जात आहे.
गुन्हे रोखण्यासाठी सबळ कारणामुळे वायरलेस संदेश टॅप करणे वैध आहे,
असे जेठमलानी म्हणाले. दरम्यान, सध्या रश्मी शुक्ला या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैद्राबाद येथे कार्यरत आहेत.
Web Title :- rashmi shukla phone tapping behest maharashtra government rashmi shuklas lawyer told high court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Pune Corporation | पुणे महापालिकेकडून अंथरुणाला खिळून असलेल्यांचे लसीकरणाचे नियोजन