छोटया शेतकर्‍यांसाठी अन् स्वतःचा व्यवसाय करणार्‍यांसाठी खुशबखर ! RBI नं बदलले नियम, सोप्या पध्दतीनं मिळेल पैसा
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिंगचा स्कोप वाढवून स्टार्टअपसाठी देखील केला आहे. याअंतर्गत स्टार्टअप्सनाही 50 कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकेल. याअंतर्गत सौर संयंत्र आणि संकुचित जैव-गॅस संयंत्र लावण्यासाठी देखील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकेल. आरबीआयने शुक्रवारी सांगितले की, प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिंग (पीएसएल) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विस्तृत आढावा घेतल्यानंतर ते उदयोन्मुख राष्ट्रीय प्रायोरिटीसाठी सुधारित केले गेले आहे. सर्व भागधारकांच्या सखोल विचारानंतर सर्वसमावेशक विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
आरबीआयने सांगितले की, ‘सुधारित पीएसएल मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी क्रेडिट सुविधा प्रदान करणे सोपे होईल ज्या ठिकाणी क्रेडिटची कमी असेल. लघु व अल्पभूधारक शेतकरी व दुर्बल घटकांना क्रेडिट मिळू शकते. तसेच, तुम्हाला रिन्यूवेबल एनर्जी आणि आरोग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पायाभूत सुविधांमध्ये क्रेडिट मिळेल.
क्रेडिटसाठी असमानता संपण्यावर भर
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या सुरुवातीला 50 कोटी रुपयांचा बँक वित्त उपलब्ध असेल. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांद्वारे सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी कर्जाचा यामध्ये सामावेश केला गेला आहे. शेतकर्‍यांना सौरऊर्जा प्रकल्पांद्वारे ग्रिड कनेक्ट केलेले पंप आणि अधिक बायोगॅस सेटअप करण्यासाठी निधी मिळेल. रिझर्व्ह बॅंकेने असेही म्हटले आहे की, सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनंतर प्राधान्य क्षेत्रातील पतपुरवठ्यातील प्रादेशिक पातळीवरील असमानता आता दूर करता येतील.
चिन्हांकित केले गेलेले कमी क्रेडिट प्राप्त झालेले जिल्हे
याव्यतिरिक्त, केंद्रीय बँकने देखील असे म्हटले आहे की, काही ओळखल्या गेलेल्या जिल्ह्यांसाठी प्राधान्य क्षेत्रातील क्रेडिट वाढविण्यात आले आहे. यामध्ये अशा जिल्ह्यांचा समावेश आहे जिथे प्राथमिकता क्षेत्राची क्रेडिट कमी होती. लघु आणि सीमांत शेतकरी आणि दुर्बल घटकांसाठी टप्प्याटप्प्याने क्रेडिटधोरण लक्ष्य वाढविले जाईल. शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी) साठी उच्च क्रेडिट मर्यादा निश्चित केली गेली आहे.