‘RSS’ ची ‘ही’ संघटना करणार ‘मोदी’ सरकारच्या ‘धोरणा’ विरोधात ‘आंदोलन’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासंबंधित भारतीय कामगार संघाने पीएम मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारच्या श्रम विरोधी धोरणाच्या विरोधात 3 जानेवारीला म्हणजे शुक्रवारी देशव्यापी विरोधी आंदोनलाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत कामगार संघटना दिल्लीच्या जंतर मंतरसह सर्व जिल्ह्याच्या मुख्यालयांवर आंदोलन काढणार आहेत.

भारतील कामगार संघाचे महासचिव विरजेश उपाध्यय या निर्णयासंबंधित म्हणाले की त्यांची संघटना नोकऱ्यांमध्ये कॉन्ट्रॅ्क्ट तसेच कॅज्यूअल सिस्टिम वाढवण्यास विरोध करत आहे. त्यांनी मागणी केली ही कॉन्ट्रॅक्ट, फिक्स्ड टर्म, कॅज्युअल, डेली वेज, असंघटीत कामगारांनी कायम केले गेले पाहिजे आणि त्यांना कायम रोजगार दिला गेला पाहिजे. याशिवाय भारतीय कामगार संघाने व्यक्तिगत आयकरात सूट देण्याची मर्यादा वाढवून 8 लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे.

उपाध्याय म्हणाले की प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आणि प्रतिरक्षा क्षेत्रात कॉर्पोरेटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षाचे प्रकरण आहे. रेल्वेचे देखील खासगीकरण रोखले गेले पाहिजे जी भारताची जीवन वाहिनी आहे. भारतीय कामगार संघटनेचे भारत सरकारच्या या धोरणाचा विरोध केला आहे, ज्यात सध्याच्या कामगार कायद्याला चार कोडमध्ये सिमित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संघटनेला या कोडमध्ये काही तरतूदांमध्ये सुधार हावा आहे, जे श्रम विरोधी आणि कामगारच्या हितावर प्रभाव टाकत आहेत. संघटनेचा आरोप आहे की देशात नोकरशाहीने उद्योगपतीच्या बरोबरीने एक युती केली आहे जेणे करुन कामगारांच्या अधिकाराला दाबता येईल.

नोकरीत असुरक्षितता –

विरजेश उपाध्याय म्हणाले की, देशात आता पर्यंत जास्तीत जास्त औपचारिक नोकऱ्या कॉन्ट्रॅ्क्ट किंवा फिक्स्ड टर्म वाल्या केल्या आहेत. लोकांच्या नोकरीच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केला जात आहे आणि कामगारांना कधीही कामावरुन काढण्याचा धोका कायम आहे. ते म्हणाले की आंगणवाडी, आशा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशन संबंधित कॅज्युअल वर्कर्सला सरकारी कामगार मानले गेले पाहिजे, कारण ते सरकारी योजनांसाठी काम करतात.

पोलीसनामा फेसबुक पेज लाईक करा –https://www.facebook.com/policenama/