भारतीय स्टेट बँकेनं 5 वर्षात 1.63 लाख कोटी रूपयाचं कर्ज ‘बुडत’ खात्यात टाकलं !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मागील 5 वर्षांत अनेक कर्जबुडव्यांना जवळपास 1.63 लाख कोटी रुपायांचे कर्ज दिले (राइट ऑफ) आहे. ही सर्व रक्कम आता NPA नॉन प्रॉफिट असेस्टपेक्षा जास्त आहे.

आलोक इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील-बीएसएल (पूर्वी भूषण स्टील), इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, एसकेएस पॉवर जनरेशन आणि अबन होल्डिंग हे पहिल्या दहा कर्जबुड्यांमध्ये (डिफॉल्टर्स) आहेत. 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज पहिल्या दहा डिफॉल्टर्सना देण्यात आले आहे.

ज्या इतर कंपन्यांना कर्ज देण्यात आले आहे त्यात एबीजी शिपयार्ड, टेकप्रो सिस्टम्स, कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड, मॉनेट इस्पात अँड एनर्जी आणि रोहित फेरो लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

गेल्या पाच वर्षांत एसबीआयने एकूण 1,63,934 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. याचा मोठा भाग गेल्या दोन वर्षांत वितरित करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कर्ज देणे बंद करण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे दिवाळखोरी आणि ह इन्सॉल्वेंसी अँड बँकरप्शी कोड (IBC) आहे. जे बँकांना कर्ज कपातीच्या बाबतीत धाडसी निर्णय घेण्यास सक्षम करते. या प्रक्रियेत सहभागी झाल्यानंतर, केंद्रीय दक्षता आयोग किंवा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोद्वारे भविष्यातील चौकशीपासून कर्ज संरक्षित देखील केले जाते.

बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एकदा आम्ही बँकरप्शी कोडच्या अंतर्गत एखाद्या कंपनीचे कर्ज पुनर्रचना निकाली काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे थकित कर्ज बाह्यखात्यांमध्ये ठेवण्याची गरज नाही.’

राइट ऑफ म्हणजे काय ?

एखाद्या कंपनी किंवा ग्राहकाचे असे कर्ज बँकेच्या बाह्यखात्यातून राइट-ऑफ केले जाते किंवा लिखित बंद केले जाते, जे अधिग्रहण करणे अपेक्षित नसते किंवा दिवाळखोरीच्या अंतर्गत प्रकरण निकाली झाल्यामुळे काही सवलत दिली जाते. याचा अर्थ असा आहे की हे कर्ज बुडले आहे असे बँक गृहित धरते.

अडकलेले कर्ज प्रथम बँक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) म्हणून घोषित करते आणि नंतर शेवटच्या टप्प्यात राइट ऑफ केले जाते. (कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरू असली तरी). रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार एनपीएची चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बँकेने पूर्णपणे तरतूद केल्यावर ते बाह्यखात्यातून राइट ऑफ केले जाते.

एसबीआयचा NPA किती आहे ?

एसबीआयचे एकूण देशांतर्गत कर्ज वितरण सुमारे 20 लाख कोटी रुपये असून त्याचा 7.19 टक्के हिस्सा सुमारे 1.61 लाख कोटी रुपये एनपीए आहे. सर्वाधिक, 99,838 कोटी रुपयांचे एनपीए कॉर्पोरेट कंपन्यांना देण्यात आले आहेत, त्यानंतर कृषी क्षेत्र (27,577 कोटी रुपये), लघु व मध्यम उद्योग ((25,205 कोटी रुपये), वैयक्तिक कर्ज आणि किरकोळ कर्ज (7,142 कोटी रुपये) देण्यात आले आहे.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like