नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वैवाहिक वादात पोटगीबाबत सुप्रीम कोर्टाने नवीन दिशा-निर्देश जारी केले आहेत. नव्या दिशा-निर्देशानंतर पोटगी ठरवण्याचे नियम बदलणार आहेत. आता दोन्ही पक्षांना कोर्टामध्ये आपल्या उत्पन्नाची पूर्ण माहिती द्यावी लागेल, यानंतरच पोटगी ठरवली जाईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या गाईडलाइननुसार, वैवाहिक वादानंतर वेगळी राहणारी पत्नी जर मुलांच्या आणि कुटुंबाच्या देखभालीसाठी आपली नोकरी सोडत असेल, तर पतीला तिला प्रत्येक महिन्याला पोटगी द्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर फॅमिली कोर्टाचा मार्ग सोपा झाला आहे. या कायद्याबाबत वेगवेगळ्या कोर्टांच्या जजमेंटमध्ये विरोधाभास होता.
नोटिसच्या 60 दिवसात पोटगी देण्याचा नियम
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, पोटगी देण्यासंबंधीचे खटले न्यायालयांमध्ये अनेक वर्ष प्रलंबित राहतात. न्यायालयाच्या नोटिसनंतर पोटगी देण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी ठरवण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, पोटगी प्रकरणात ट्रायल कोर्ट आणि हाय कोर्टने व्यापक कायद्यावर विचार केला आणि याचे दिशा-निर्देश बनवले.
सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा मुलांच्या देखभालीसाठी महिलांद्वारे करण्यात येणार्‍या करियरच्या बलिदानावर विचार केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हा निर्णय महिलांची अंतरिम भरपाई वाढवण्यासाठी करण्यात आला आहे, जेणेकरून ती कोणत्याही अडचणींशिवाय जीवन जगू शकेल. सामान्यपणे न्यायालये असे निर्णय देण्यापूर्वी पतीचे उत्पन्न आणि संपत्तीचा विचार करतात, त्यानंतर पत्नीला देण्यात येणारी रक्कम ठरवली जाते.
कोर्टात द्यावी लागेल उत्पन्न आणि संपत्तीची पूर्ण माहिती
कोर्टाने म्हटले की, पोटगीची याचिका दाखल करण्यास आता दोन्ही पक्षांना उत्पन्न आणि संपत्तीची माहिती सुद्धा प्रतिज्ञापत्रात द्यावी लागेल, त्यामध्ये हे सांगावे लागेल की, लग्नानंतर किती स्थायी आणि अस्थायी संपत्ती मिळवली. मुलांसाठी आणि सासरच्या लोकांसाठी देण्यात आलेल्या योगदानाची माहिती सुद्धा प्रतिज्ञापत्रात सांगावी लागेल.