सरकारी नोकरदारांना धक्का ! 50 ते 55 वर्षावरील ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांची ‘कार्यक्षमता’ तपासणी, CRS देणार ?

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ज्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचे वय 50 ते 55 आहे आणि ज्यांची 30 वर्षापेक्षा अधिक सेवा झाली आहे अशा सरकारी अधिकारी-कर्माचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शारीरिकदृष्ट्या अनफिट, अकार्यक्षम आणि संशयास्पद कामगिरी अशा निकषात बसणाऱ्या तब्बल दीड लाख कर्मचाऱ्यांवर मुदतीपूर्वीच सेवानिवृत्तीची टांगती तलवार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सेवा) सीताराम कुंटे यांनी याबाबतचे निकष जारी केले आहेत.

राज्यामध्ये अ, ब आणि क वर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. भारतीय पोलीस प्रशासन व भारतीय प्रशासकीय सेवा तसेच राज्य कर्मचारी वर्ग ड मधील कर्चाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने हा नियम डावलून अकार्यक्षम आणि शारीरिकदृष्ट्या अनिफटचा मुद्दा उपस्थित करून डच्चू देण्याचे निकष जारी केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे धणाणले आहेत. पात्र ठरलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पुनर्विलोकन करून सेवेत ठेवण्यात येणार असल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांनी याचा धसका घेतला आहे.

हे पुनर्विलोकन समित्यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत अशा कर्मचाऱ्यांची गोपनीय अहवाल व कार्य मूल्यमापन अहवाल तयार करायचा असून तयार केलेला अहवाल 31 मार्चपूर्वी पाठवायचा आहे. यात संबंधितांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीतील गोपनीय अहवाल विचारात घेऊन सोबतच मागील पाच वर्षाच्या गोपनीय अहवालानुसार निर्णय घेतला जावा अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत. अहवालानुसार जे कर्मचारी अधिकारी अपात्र ठरतील अशांना मुतदपूर्व सेवानिवृत्तीची 3 महिन्याची नोटीस देण्यात येणार आहे.

मुदपूर्व सेवानिवृत्तीचा निर्णय झालेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना समितीपुढे आपले म्हणणे दाखल करायचे असेल तर त्यांनी सेवानिवृत्तीची नोटीस मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत अर्ज सादर करायचा आहे. मुदतीत अर्ज सादर केला नाही तर त्याचा विचार केला जाणार नसल्याचे मंत्रालयातील उच्च स्तरीय सूत्रांनी सांगितले.