शहरातील विकासाला चालना देण्यासाठी 6 मी रुंद रस्ते 9 मी करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – शहरातील विकासाला चालना देण्यासाठी 6 मी रुंद रस्ते 9 मी करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. विशेष असे की प्रशासनाने ठेवलेल्या 323 रस्त्यांऐवजी शहरातील सर्वच 6 मी रस्त्यांची रुंदी 9 मी करण्याची उपसूचना देऊन हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने पालकमंत्री अजित पवार यांचा शब्द पाळल्याचे दिसून येत आहे.

शहरातील जुन्या भागातील अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी ही नित्याची बाब आहे. अशातच 6 मी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जुन्या वस्तूंचा विकास करताना अशा वास्तुना टीडीआर वापरता येत न्हवता. 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास आराखडा मंजूर करताना 6 मी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मिळकतींवर टीडीआर वापरता येणार नाही असा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जुन्या शहरात तसेच समाविष्ट गावांमध्ये जुन्या इमारतींचा विकास करणे दुरापास्त झाले होते. अशातच विकास आराखड्याची अमलबजावणी करताना भूसंपादनाच्या बदल्यात देण्यात येणारा टीडीआर वापरण्यातही मर्यादा आल्या आहेत. टीडीआर चे दर पडल्याने भूसंपादन करण्यातही अडचणी येत आहेत. यापार्श्वभूमीवर शहरातील 6 मी रुंदीचे रस्ते 9 मी पर्यंत रुंद करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात 103 की. मी. चे 323 रस्त्यांची रुंदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

दरम्यान, ठराविकच रस्त्यांचा प्रस्ताव हा ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांना डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्याऐवजी सर्वच रस्ते 9 मी. रुंद करावेत किंवा पूर्वी प्रमाणे 6 मी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मिळकतीना टीडीआर आणि प्रीमियम एफएसआय वापरण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस ने आयुक्त आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. अजित पवार यांनी दोनच दिवसांपूर्वी संपूर्ण शहरातील 6 मी. रस्त्यांची रुंदी वाढवा. ठराविकच रस्त्यांची रुंदी वाढविल्यास शासन म्हणून हस्तक्षेप करू असा इशारा दिला होता. त्यानुसारच स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या अध्याक्षतेखालील बैठकीमध्ये उपसुचनेह प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे

राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेनेनं या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यामुळे झालेल्या मतदानात 10 विरुद्ध 6 मतांनी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत.