आम्हाला 5 एकरची खैरात नको : ओवेसी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला. अनेक दशकांपासून रखडलेल्या या वादावर तोडगा काढत न्यायालयानं केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे, तर मशिदीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी पाच एकर जागा देण्यात येईल, असा निर्णय घटनापीठानं दिला.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठानं हा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘जर बाबरी मशीद पाडली गेली नसती, तर सर्वोच्च न्यायालयानं काय निर्णय दिला असता? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असला तरी अचूक नाही. ही लढाई कायदेशीर हक्कासाठी होती. पाच एकर जमिनीची भीक नको,’ असं भूमिका ओवेसी यांनी मांडली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ओवेसी म्हणाले, 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशिद पाडली नसती तरीही कोर्टाने हाच निर्णय दिला असता का ? असा सवाल उपस्थित करत मी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने समाधानी नाही. ज्यांनी बाबरी मशिद पाडली त्यांनाच ट्रस्ट बनवण्याचे आदेश दिला. तसेच पाच एकर जमीन नाकारावी असेही आवाहन करताना ओवेसी म्हणाले, मुस्लिमांसोबत अत्याचार झाला आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. मुस्लीम एवढाही गरीब नाही, की तो पाच एकर जमीनही खरेदी करु शकत नाही. जर मी हैदराबादच्या जनतेलाही भीक मागितली तर पाच एकर जमीन घेता येईल आम्हला कुणाच्याही भिकेची गरज सल्याची प्रतिक्रिया ओवेसींनी दिली.

संघ परिवाराची भीती वाटते
भाजपने 1989 ला पालमपूरमध्ये राम मंदिराचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्यामुळे आता भीती आहे, की अशा जागांवरही संघ परिवाराचे लोक दावा करतील, जिथे अगोदर मंदिर होतं असं ते सांगतात. संघ परिवाराने उद्या काशी, मथुरा हा मुद्दा बनवू नये याची भीती वाटते, असे म्हणत त्यांनी संघावर हल्ला चढवला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालावर आपण समाधानी असल्याचे सांगत हा हक्क मला या देशातील अभिव्यक्ती स्वतंत्र्याने दिला असल्याचे म्हटले आहे. या देशात आम्हाला बोलण्याची मुभा आहे. हा देश हिंदू राष्ट्राच्या दिशेन जात आहे. संघाने याची सुरुवात आयोध्येतून सुरु केली आहे. एनआरसी चा देखील वापर केला जाऊ शकतो असेही ओवेसींनी म्हटले आहे.

Visit : Policenama.com

You might also like