कलम 370 ! वकिल उच्च न्यायालयात न पोहचल्यानं काश्मीरमध्ये गंभीर परिस्थिती, CJI रंजन गोगाई स्वतः जाणार श्रीनगरला

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर त्यानंतर तेथील परिस्थितीवर सुरु असलेल्या सुनवाणीच्या दरम्यान एक याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले की हे प्रकरण गंभीर आहे, त्यामुळे गरज भासली तर स्वत: परिस्थिती पाहण्यासाठी श्रीनगरला जाईल. यावेळी ते सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान प्रकरण मुलांच्या शोषणासंबंधित याचिकेवर बोलत होते, यात याचिकाकर्त्या वकिलांनी सांगितले की काश्मीरमधील परिस्थितीमुळे वकिलांना उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचणे शक्य होत नाही.
 
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, लोकांचे उच्च न्यायालयात न पोहचणे हा एक गंभीर प्रकार आहे. ते म्हणाले लोकांना उच्च न्यायालयात पोहचण्यास समस्या येते. परिस्थिती गंभीर आहे, त्यामुळे गरज भासली तर परिस्थिती पाहण्यासाठी स्वता: श्रीनगरला जाईल, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी जम्मू काश्मीर उच्च न्यायलायाला नोटीस पाठली आहे. 
 
रिपोर्ट वेगळा मिळाला तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना परिणाम सहन करावे लागतील –

सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाला या आरोपावर रिपोर्ट मागितला आहे की लोकांना उच्च न्यायालयात पोहचण्यात अडचणी येत आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्या वकिलांना सांगितले की, जर लोक उच्च न्यायालयाशी संपर्क साधू शकत नसतील तर ते अत्यंत गंभीर आहे. मी स्वता: श्रीनगरला जाईल. जर जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या रिपोर्टमध्ये ही बाब उलट निघाली तर त्याच्या परिणामांसाठी त्यांनी तयार रहावे. 
 
सोमवारी जम्मू काश्मीरच्या प्रकरणी 7 याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. सुनावणी दरम्यान न्यायलयाने सांगितले की सरकारने जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न करावा. फारुख अब्दुल्ला यांच्या ताब्यात असण्यासंबंधित न्यायलयाने 30 सप्टेंबरपर्यंत केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे.
 
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद यांना सरकारने काश्मीर खोऱ्यात जाण्यास परवानगी देिली आहे. त्यांनी श्रीनगर आणि बारामुला जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी त्यांना 2 दा खोऱ्यात जाण्यापासून रोखले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले की या दरम्यान ते कोणतेही सार्वजनिक भाषण किंवा रॅली करु शकणार नाही.