ताज्या बातम्या

एल्गार परिषद : कोरेगाव भीमाचा तपास NIA कडे देण्याचा निर्णय संशयास्पद, गृहमंत्र्यांनी केला निषेध

गोंदिया : पोलीसनामा ऑनलाइन –  कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार करीत होते. मात्र, शुक्रवारी अचानक केंद्र सरकारने राज्य सरकारची पूर्व परवानगी न घेता या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास एजन्सीकडे (एनआयए) सोपविला आहे. हा निर्णय संशयास्पद आणि अत्यंत निदंनीय असून आपण या प्रकरणाचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवित असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी येथे सांगितले.
कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषदेतील गुन्ह्याचा एसआयटी स्थापन करुन पोलिसांनी केलेल्या तपासाची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. तसे रितसर पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे. याची माहिती उघड होताच केंद्र सरकारने राज्य शासनाची मागणी नसतानाही या गुन्ह्याचा तपास तातडीने परस्पर एनआयएकडे सोपविला आहे.

देशमुख हे गोंदिया जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर शुक्रवारी आले होते. दिवसभर ते बैठकांमध्ये व्यस्त होते. रात्री त्यांना कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आल्याचे समजले. याबाबत अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमाचा तपास राज्य शासनाकडून परस्पर काढून एनआयएकडे देण्याची भूमिका संशस्यापद आहे. एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार करीत असताना त्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश एनआयएला देताना केंद्र सरकारला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

मात्र केंद्र सरकारने तशी परवानगी न घेता परस्पर या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला आहे. हा प्रकार अत्यंत निदंनीय आहे. विशेष म्हणजे कोरेगाव भीमा प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून या प्रकरणाचा तपास अत्यंत गांभीर्यपूर्ण राज्य सरकार करीत होते. मात्र असे असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे आश्चर्य वाटत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानाची झेड सुरक्षेत कपात करणे हे केवळ केंद्र सरकारने सुडाच्या भावनेतून केली असल्याचा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा –