पेन्शन हा मूलभूत अधिकार, परवानगीशिवाय कपात करता येणार नाही : उच्च न्यायालय
पोलिसनामा ऑनलाईन - राज्यात विविध क्षेत्रात काम करुन निवृत्त झालेल्यांना निवृत्तीवेतन मूलभूत अधिकार आहे. त्यामध्ये कायद्याने संमती दिल्याशिवाय थोडीही कपात करता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.…