सहकारी बँकांमध्ये ‘मनमानी’ ! 10 वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी

पोलिसनामा ऑनलाईन – सहकारी बँकामध्ये मनमानी कारभार आणि आर्थिक अनियमितता यामुळे अडचणीत आणणार्‍या संचालकांना यापुढे 10 वर्षे सहकारी बँकाची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे ज्या बँकेवर कारवाई होऊन संचालक मंडळ बरखास्त होईल, त्या बँकेतील संचालकांना राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकाची निवडणूक लढविता येणार नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी युती सरकारने अनेक निर्णय घेतले होते. याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनक नियुकक्त करण्यात आलेल्या सहकारी बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा कायदा जानेवारी 2016मध्ये करण्यात आला. मात्र हा कायदा करताना राज्य सहकारी बँकेतील तत्कालीन संचालकांना कायमचे घरी बसविण्याच्या उद्देशाने सहकार विभागाचा विरोध डावलून या कायद्याची पूर्वलक्षी म्हणजेच 10 वर्षे मागे जाऊन अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्य बँके तील काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या बहुतांश तत्कालीन संचालकांना नोटीसाही बजावण्यात आल्या होत्या.

त्याच्याही एक पाऊल पुढे जात या निर्णयाची व्याप्ती साखर कारखाने, दूध संस्था, बाजार समित्या अशा सहकारी संस्थांपर्यंत वाढविण्याची तयारीही सरकारने सुरू केली होती. मात्र या कायद्याची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी करण्याच्या विरोधात (सध्याच्या मंत्रिमंडळातील) काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेली चार वर्षे हे प्रकरण न्यायालयातच आहे. महाविकास आघाडीने आता जुन्या सरकारच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सहकार कायद्यात पुन्हा सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकावर संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई होईल, त्या संचालकांना पुढील 10 वर्षे राज्यातील कोणत्याही सहकारी बँकाची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा निर्णय घेण्यात आला.