मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – मुंबईत दोन आठवड्यांपूर्वी बत्ती गुल झाली होती. यानंतर आता सर्व यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्यात. या गोंधळाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक, दोन नव्हे तर 3 स्वतंत्र पातळ्यांवर चौकशी सुरू झाली आहे. दोषारोप कुणावर ठेवले जाणार, कोणता अहवाल ग्राह्य धरून पुढील कारवाईची दिशा ठरणार असे अनेक प्रश्न चौकशी अहवालात उपस्थित झाले आहेत.
अखंडीत वीजपुरवठ्याची परंपरा असलेल्या मुंबई शहरात विजेचे आयलँडिंग करण्यात वीज वितरण कंपन्यांना अपयश आल्यानं 12 ऑक्टोबरला शहर भरदिवसा अंधारात बुडालं. त्याच्या चौकशीसाठी वेस्टर्न रिजन लोड डिस्पॅच सेंटरनं पीएसपीएचे अध्यक्ष गौमत रॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा 20 ऑक्टोबरला केली. त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत दिलेली नाही.
यानंतर ऊर्जा विभागानं देखील आयआयटी मुंबईचे विद्युत अभियांत्रिकी शाखा विभागप्रमुख प्रा बी जी फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 ऑक्टोबर रोजी समिती नेमली. ऊर्जामंत्र्यांनी त्यांना 7 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. राज्य वीज नियामक आयोगानं स्वत: याचिका दाखल करून घेतली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान 23 ऑक्टोबरला आयोगानं माजी सनदी अधिकारी डॉ सुधीरकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरी उच्चस्तरीय समिती नेमली. ती 3 महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे.
अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ
मुंबईतील वीजपुरवठा ठप्प होण्यावरून राज्य सरकारनं नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी 5 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सुरुवातीला 7 दिवसात समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता यासाठी मुदवाढ देण्यात आली आहे.