नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर चीनला वठणीवर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. ५९ चिनी ऍपवर बंदी घातल्यानंतर चीनला आर्थिक धक्के देण्याचा सपाटा सुरुच आहे. आता दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावर चीनच्या दोन कंपन्यांनी लावलेली बोली रद्द करण्यात आली आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचं कंत्राट हे जवळपास ८०० कोटी रुपयाचं आहे.
दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचं चिनी कंपन्यांना दिलेले हे कंत्राट भूपृष्ठ मंत्रालयानं रद्द केल्याचं वृत्त एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिलं आहे. एखादे कंत्राट मंजूर झाल्यावर संबंधित कंपनीला लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात येत. मात्र, दोन्ही चिनी कंपन्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यास नकार दिला आहे. जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशनच्या दोन कंपन्यांनी लावलेली बोली कंत्राटासाठी योग्य ठरली होती. पण तरी सुद्धा त्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात आलं नाही. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशनच्या उपकंपन्यांना धक्का बसला आहे. आता हे कंत्राट कमी बोली लावणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीला देण्यात येणार असल्याची, माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री यांनी, महामार्गाच्या योजनांमधून चिनी कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येईल असं सांगितलं होत. चिनी कंपन्यांना संयुक्त उद्योग भागीदारीतसुद्धा काम करता येणार नसल्याचं, गडकरी यांनी म्हटलं होत. त्यानंतर आता चिनी कंपन्यांना दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या कंत्राटातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. यापूर्वी बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाईन इंन्स्टिट्यूट अँड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क कंपनीला ४७१ कोटी रुपयाचं सिग्नलिंगच देण्यात आलेलं कंत्राट रेल्वेने रद्द केलं होत. कानपुर ते दीनदयाळ उपाध्याय नगर दरम्यानच्या ४७१ किलोमीटर लांबीच्या भागात ही कंपनी काम करत होती. कंपनीने जवळपास २० टक्के काम पूर्ण केलं होत. पण कामाचा वेग कमी असल्याच्या कारणावरुन कंपनीला देण्यात आलेलं कंत्राट रद्द करण्यात आलं होते.