नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन शक्ती’ बाबत आज दुपारी माहिती दिली. मात्र मिशन शक्ती वरून आता ‘क्रेडिट वॉर’ चालू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. ही माहिती समोर येताच विरोधाची पक्षाकडून ‘मिशन शक्ती’ चे खरे क्रेडिट वैज्ञानिकांचे आहे. असे म्हंटले आहे. त्यानंतर आता या मिशन शक्ती प्रकरणाबाबत नवा खुलासा समोर आला आहे. ‘या मोहिमेचे प्रेझेंटेशन DRDO ने त्यावेळी दिलं होतं मात्र तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या मोहिमेला परवानगी दिली नाही’ अशी माहिती पुढे आलीय. याबाबतचे ट्विट एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
Former DRDO Chief Dr VK Saraswat on #MissionShakti: We made presentations to National Security Adviser&National Security Council, when such discussions were held, they were heard by all concerned, unfortunately, we didn't get positive response (from UPA), so we didn't go ahead. pic.twitter.com/qJDMtc3Kf2
— ANI (@ANI) March 27, 2019
DRDOचे माजी प्रमुख डॉ. व्ही.के. सारस्वत यांनी याबाबत खुलासा केला आहे. ते म्हणाले, ‘युपीएचं सरकार असताना त्यावेळचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्यासमोर या प्रकल्पाचं प्रेझेंटेशन दिलं गेलं होतं. त्यावर चर्चाही झाली होती. पण दुर्दैवानं सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे शास्त्रज्ञ पुढे जाऊ शकले नाहीत’. असा खुलासा करण्यात आला आहे.
दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी आज दुपारी दिलेल्या भाषणात भारताचं अंतराळातलं हे सर्वात मोठं यश आहे अशी घोषणा केली. त्यानंतर यावरून राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पाला युपीए सरकार असतानाच मान्यता दिली होती असा दावा काँग्रेसने केला आहे.
‘मिशन शक्ती’ वरून राजकरण तापलं
निवडणुकीचं वातावरण तापलेलं असताना यावरून राजकारण तापलं आहे. काँग्रसचे नेते अहमद पटेल यांनी ट्विट करून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच परवानगी दिली होती असा दावा केला होता. तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा दावा खोडून काढला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014मध्ये या मोहिमेला परवानगी दिली होती असा खुलासा जेटली यांनी केला.