उत्तर प्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’नंतर आता सामूहिक धर्मांतरणविरोधी कायदा; 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
file photoलखनऊ : पोलीसनामा ऑनलाइन – योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेशमध्ये लव्ह जिहादसोबतच आता सामूहिक धर्मांतरणविरोधात कडक कायदा करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या प्रकरणातील आरोपींना 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. तसेच हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात येणार आहे. तसेच जबरदस्तीने धर्मांतरणाच्या प्रकरणामध्ये सरकार लवकरच ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण बंदी अध्यादेश 2020 आणण्याच्या तयारीत असून, खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धर्मांतरणाविरोधात कडक कायदा बनवण्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, गृह विभागाने लव्ह जिदाह अध्यादेशाचा मसुदा तयार करून तो न्याय विभागाकडे विचारविनिमयासाठी पाठवला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मसुद्याला परवानगी दिली आहे. हे विधेयक लवकरच अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.
धर्मांतरणाविरोधातील कायद्याच्या मसुद्यातील तरतुदी
1) लव्ह जिहाद मसुद्यातील तरतुदी केवळ विवाहासाठी एखाद्या तरुणीचे धर्म परिवर्तन करण्यात आले असले, तर तो विवाह ‘शून्य’ (बेकायदेशीर) घोषित केला जाईल.
2) धर्म परिवर्तन रोखण्याचा कायदा बनवण्यासाठी राज्य विधि आयोगाने उत्तर प्रदेश फ्रिडम ऑफ रिजनल बिल उपलब्ध केला आहे. याद्वारे कायदा बनवण्यासाठी अध्येदशाचा हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत मसुदा तयार केला आहे.
3) या गुन्ह्याचा ‘ज्ञात’ श्रेणीत समावेश केला जाईल, तसेच तो अजामीनपात्र असणार आहे.
4) जबरदस्तीनं किंवा विवाहासाठी धर्म परिवर्तन प्रकरणात पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद, तसेच कमीत कमी 15 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
5) अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जामातीच्या महिलेचे जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन केलेल्या प्रकरणांत कमीत कमी दोन वर्षांची तसेच जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद, सोबतच कमीत कमी 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
6) सामूहिक धर्मांतरणाच्या प्रकरणामध्ये कमीत कमी दोन वर्षांची, तर जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या शिक्षेची तसेच कमीत कमी 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद असणार आहे.
7) अध्यादेशानुसार धर्मांतरणासाठी इच्छुक असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक महिना अगोदर सूचना देणे अनिवार्य आहे. याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची, तसेच कमीत कमी 10 हजार रुपये दंडाची तरतूद राहणार आहे.