केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना झटका ! चक्रवाढ व्याजमाफी योजनेतून कृषी कर्जे वगळली !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –    कोरोना (Covid-19) संकटात कर्जहप्ते स्थगित करून त्यावरील चक्रवाढ व्याज माफी जाहीर करणाऱ्या केंद्र सरकारनं (Central government) या योजनेतून शेतकऱ्यांना वगळलं आहे. चक्रवाढ व्याजमाफीतून कृषी कर्जे वगळ्यात आल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं आता शेतकऱ्यांना चक्रवाढ व्याजमाफीतून वंचित रहावं लागणार आहे आणि या व्याजाचा अतिरीक्त भार सोसावा लागणार आहे. केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला आहे.

कर्जदारांना कोरोना संकटाच्या काळात दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या चक्रवाढ व्याजमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नुकताच रिझर्व्ह बँकेकडून (Reserve Bank of India) अध्यादेश जारी करण्यात आला. येत्या 5 नोव्हेंबर रोजी ही योजना लागू होणार आहे. बँकांना आणि वित्त संस्थांना चक्रवाढ व्याजाची माफ केलेली रक्कम 5 नोव्हेंबरपासून कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यांतर बँकांना या रकमेची 12 डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे मागणी करता येईल. त्यामुळं केंद्राच्या तिजोरीवर 6500 ते 7000 कोटींचा अतिरीक्त भार येण्याची शक्यता आहे.

अर्थ मंत्रालयानं बुधवारी या संबंधातील प्रश्नांची उत्तरे (एफ क्यु) प्रसिद्ध केली. यात व्याजावरील व्याजमाफी देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी ही तारीख ग्राह्य धरली जाणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. परंतु यात पीक कर्ज आणि ट्रॅक्टरसाठी घेण्यात आलेल्या कृषी कर्जावर चक्रवाढ व्याजमाफी लागू होणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

शेतकऱ्यानं घेतलेल्या कर्जाकडे सरकारनं सर्रास दुर्लक्ष केलं आहे. कृषी कर्जांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्यानं आता शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे.

व्याजमाफी योजना –

1) आर्थिक व्यवहार विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शनक तत्वानुसार 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट या काळात EMI Moratorium चा पर्याय निवडलेल्या कर्जखात्यांवरील चक्रवाढ व्याज माफ केलं जाईल.

2) चक्रवाढ व्याज जे 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंतच्या कर्जखात्यांवर आकारलं जाईल. ही योजना 5 नोव्हेंबर पासून लागू होईल.

3) लोन अ‍ॅग्रीमेंटनुसार व्याजाचा दर निश्चित होईल. 29 फेब्रुवारी नंतर व्याजदरात झालेला बदल ग्राह्य धरला जाणार नाही.

4) EMI Moratorium ची मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम 5000 ते 6000 कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. काहींच्या मते हा आकडा 10000 कोटी ते 15000 कोटींच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

5) सरकरानं लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज 2 कोटींपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज, कंझ्युमर ड्युरेबल्स लोन अशा सर्वच कर्जांना चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे.