home page top 1

‘ना संस्था – ना ट्रस्ट’ ! मग कोण आहेत ‘रामलल्ला’, ज्यांना सुप्रीम कोर्टानं ‘वादग्रस्त’ जमिनीचा खरा मालक ठरवलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. अयोध्येत अनेक दशकांपासून हा वाद सुरू होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाने हा निकाल देताना वादग्रस्त जमीन रामलल्लाला दिली आहे. तर मुस्लिमांना मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागेचे आदेश दिले आहेत.

कोण आहे रामलल्ला –

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सर्वानुमते ही विवादित जमीन रामलल्लाची म्हणून घोषित केली आहे. रामलल्ला ही ना संस्था आहे ना ट्रस्ट आहे. प्रभू रामाच्या बालरूपाला ‘रामलल्ला’ म्हणतात. रामलल्ला यांचे कायदेशीर अस्तित्व मानून सर्वोच्च न्यायालयाने जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार दिला आहे.

22/23 डिसेंबर 1949 रोजी रात्री रामलल्लाच्या मूर्ती मशिदीच्या आतील भागात ठेवल्या गेल्या. 23 डिसेंबर 1949 रोजी सकाळी बाबरी मशिदीच्या मुख्य घुमटाच्या खाली असलेल्या खोलीत दिसू लागल्या, जी अनेक दशकांपासून किंवा शतके राम चबुतऱ्यावर स्थित होती. त्यासाठी सीता रसोई किंवा कौशल्या रसोईमध्ये भोग बनत होते. राम चबूतरा आणि सीता रसोई हे निर्मोही आखाड्याच्या नियंत्रणाखाली होते आणि त्याच आखाड्यात साधु-संन्यासी अनुष्ठान व प्रार्थना करीत असत.

23 डिसेंबर रोजी पोलिसांनी मशिदीत मूर्ती ठेवण्याचा दावा दाखल केला होता, त्या आधारे 29 डिसेंबर 1949 रोजी मशिदीला कुलूप लावले गेले. कोर्टाने तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रिय दत्त राम यांना इमारतचे रिसीवर म्हणून नेमले आणि त्यांना मूर्तीपूजा इत्यादींची उपासना करण्याची जबाबदारी दिली.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like