घरगुती गॅसच्या किंमतीत होऊ शकते मोठी वाढ ! CNG, पाईप गॅसच्या किंमतीत देखील होऊ शकते वाढ

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   २०३० पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत गॅस वापराचा वाटा सध्याच्या ७ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवायचा असेल तर घरगुती गॅसची किंमत निश्चित करण्याचा सध्याचा मार्ग बदलला पाहिजे असे सरकारला हे समजले आहे.अशा परिस्थितीत पुढील काही दिवसांत घरगुती शेतातून काढल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूची किंमत निश्चित करण्याचे नियोजन अशा प्रकारे बदलले जावे जेणेकरून गॅस उत्पादक कंपन्यांचा खर्च कमी होऊ शकेल.

सध्याच्या ज्या सूत्राच्या माध्यमातून बाजारभाव ठरवत आहे त्या जागी भारतीय गॅस क्षेत्रातून बाहेर येणार्‍या गॅसच्या किंमतीचा निर्णय जपान-कोरियाच्या बाजारभावाच्या आधारे घेतला जाईल. या सूत्रानुसार देशातील गॅसची किंमत प्रति एमएमबीटी ४ प्रति डॉलर पर्यंत वाढू शकते .याचा यूरिया आणि इतर खतांच्या किंमतीवर परिणाम होईल, परंतु यामुळे देशांतर्गत क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील.

घरगुती गॅसची किंमत निश्चित करण्याचे सध्याचे सूत्र २०१४ पासून लागू झाले आहे. त्याअंतर्गत गॅसची किंमत दर सहा महिन्यांनी निश्चित केली जाते, जी सध्या एमएमबीटीयू २.39 प्रति डॉलर आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किंमतीनुसार हे निश्चित केले जाते. अलिकडच्या काळात गॅसच्या किंमतीत होणारी आणखी घट लक्षात घेता, १ ऑक्टोबर २०२० पासून देशांतर्गत कंपन्यांसाठी (ओएनजीसी, ओआइएल, रिलायंस, वेदांता इ.) गॅसची किंमत पुढील एमएमबीटीयू १.९० प्रति डॉलर पर्यंत कमी होण्याची संभावना आहे. .

घरगुती गॅसच्या किंमती गेल्या दोन वर्षांपासून सतत घसरत आहेत. दुसरीकडे, नुकतीच पेट्रोलियम मंत्रालयासमोर केलेल्या सादरीकरणात, या कंपन्यां तर्फे सांगण्यात आले आहे की घरगुती शेतातून गॅस काढण्यासाठी आणि थोडीशी फरकाने भरण्याची किंमत एमएमबीटीयू ४ प्रति डॉलरपेक्षा कमी नसावी. ते म्हणतात की नवीन किंमतीत गॅस उत्पादन मुळीच शक्य होणार नाही.

देशातील आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताच्या गॅस क्षेत्रात निमंत्रित करायचे असेल तर त्यांना आणखी चांगली संधी द्यावी लागेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील सूत्रांचे आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे म्हणणे आहे की भारत आपल्या खपातील ५० % हिस्सा बाहेरून आयात करतो आयात गॅस वरील तेव्हाच दूर होईल जेव्हा येथील गॅस उत्पादक कंपन्यांना फायदा होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक वेळा म्हणाले आहेत की २०३० पर्यंत देशात १५ टक्के ऊर्जा वापर गॅसवर आधारित असावा. यासाठी केंद्र सरकारने पाइपलाइन गॅस आधारित योजना जलदगतीने देशभरात सुरू केली आहे. तसेच,परिवहन क्षेत्रात सुद्धा गॅसचा वापर वाढविण्यावर भर दिला आहे.दुसरीकडे घरगुती गॅस उत्पादनात एप्रिल ते ऑगस्ट २०२० मध्ये १३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. एप्रिल ते जून २०२० मध्ये सरकारी तेल-गॅस उत्पादक ओएनजीसीचा नफा ९२ टक्क्यांनी घसरला आणि याला कारण हे घरगुती गॅसची कमी किंमत हे प्रमुख कारण असल्याचे सिद्ध झाले. हे सर्व प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून सरकार घरगुती गॅसच्या किंमतीत वाढ करण्याबाबत गंभीर आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like