Lockdown : हळू-हळू उघडणार कार्यालयाची कुलूपं, ‘ही’ आहे सरकारची संपुर्ण योजना, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने लावलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनचा शेवट जवळ आला आहे. भारतात कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. आता 14 एप्रिल लॉकडाऊननंतर केंद्र सरकार सर्व कामे करण्याचा मार्ग शोधत आहेत. यासंदर्भात सर्व मंत्र्यांना सांगितले गेले आहे की, येत्या 8 दिवसांत त्या प्रोजेक्टची ओळख करुन घ्या जे सुरु केले जाऊ शकते.

घरी काम करणाऱ्यांना सरकाने सर्व पेपरवर्क पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. या व्यतिरिक्त, रोस्टर देखील तयार करण्यास सांगितले गेले आहे. तसेच, ऑडिओ-व्हिडिओ तंत्रज्ञान देखील वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की, 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडणे तितकेच अवघड आहे जितके याची अंमलबजावणी करणे कठीण होते. ते पुढे म्हणाले की, हे सर्व असूनही सरकारची कामे आता सुरू करावीच लागेल. समितीमध्ये सर्व पर्यायांवर चर्चा झाली आहे, ज्याद्वारे 21 दिवसांचे लॉकडाऊन संपल्यानंतर काम सुरू केले जाऊ शकते.

सरकार विशेषत: रस्ते आणि शिक्षण क्षेत्रात काम सुरू करणार आहे. त्याच वेळी, लॉकडाऊनमधून अ‍ॅग्रिकल्चरला आधीपासून सूट देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन लागू होण्याच्या काही काळाआधीच केंद्र सरकारने भूमी वापराच्या बदलाबाबत सूचित केले होते. सध्या, मोदी सरकार सर्वात महत्त्वाचे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट, सीपीडब्ल्यूडी मार्चमध्ये जाहीर होणाऱ्या निविदांवर काम करत आहे. लॉकडाऊन संपताच त्यांचे काम सुरू होईल, असा विश्वास आहे.

कोरोना विषाणू (कोविड -19) या संकटामध्ये वाचकांसाठी वर्तमानपत्रे उपलब्ध आहे. कोरोना विषाणू वर्तमानपत्रांद्वारे पसरत नाही. डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, वृत्तपत्रासारख्या गोष्टी घेणे सुरक्षित आहे. मॉर्डन प्रिंटिंग तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वयंचलित आहे. व्यावसायिक वस्तू दूषित होण्याची शक्यता कमी आहे. यामध्ये हाताचा वापर केला जात नाही. वृत्तपत्र वितरित करणारे फेरीवाले देखील पूर्णपणे सॅनिटाइज्ड असतात.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या अर्थव्यवस्था कशी सुरु करावी यावर विचार सुरु आहे. अशा परिस्थितीत त्या भागात काम सुरु केले जाऊ शकते जिथे कोविड -19 चा संसर्ग नाही. यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल आणि गरिबांच्या हातात पैसे येतील.

आणखी एक प्रमुख काम म्हणजे आदिवासी कामकाज मंत्रालय ज्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या जास्त आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये शाळा सुरु करणार आहेत. लॉकडाऊन संपल्यानंतर लवकरच त्याचे काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने लॉकडाऊननंतर काम सुरू करण्यासाठी तसेच पर्याय शोधण्यासाठी सर्व मंत्रालयांना सांगितले आहे.